सांगली : सांगली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासन स्तरावर आवश्यक ते सहकार्य सर्वतोपरी करू, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.
सांगली जिल्ह्यातील विविध विकासकामे तथा योजनांच्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्यमंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, डॉ. सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ आणि सत्यजित देशमुख तसेच जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
ग्रीन हॅकेथॉन भरवण्यासाठी सांगली जिल्ह्याने पुढाकार घ्यावा. त्याचा फळ उत्पादक व अन्य शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे सूचित करून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातून द्राक्ष, डाळिंब, केळी निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्या अनुषंगाने द्राक्ष निर्यातीसाठी रेसिड्यू लॅबसाठी कृषी विभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच, कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधी यशस्वी प्रयोग झाले आहेत. पाणी, खत बचत आणि जास्त टनेज यासाठी एआयचा चांगला उपयोग होतो. सांगली जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. त्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम करावे, असे त्यांनी सूचित केले.
रांजणीचे प्रस्तावित ड्राय पोर्ट, सलगरेचे मल्टीमोडल लॉजस्टिक पार्क, शक्तिपीठ महामार्ग आदी प्रश्नी योग्य तो मार्ग काढू, असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यास प्राधान्य द्यावे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी योग्य कामांवर व विहित वेळेत खर्च करावा. निधीचा अपव्यय होणार नाही, कामे दर्जेदार होतील, याकडे लक्ष द्यावे. तसेच, जिल्हा नियोजन समितीमधून स्थानिक स्वराज्य सस्थांना मिळणारा निधी कोणत्याही परिस्थितीत अखर्चित राहणार नाही, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सूचित केले. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी सांगली जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती, कृषी सिंचन व उत्पादन, औद्योगिक व आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधा, प्रलंबित कामे व अपेक्षा, पर्यटन, पूरनियंत्रण, आरोग्य, विद्युत, सौरप्रकल्प, रोजगार निर्मिती, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, सांगली जिल्ह्यातील लोकांच्या प्रमुख अपेक्षा, अडचणींवर मात करण्याच्या उपाययोजना आदींबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.
