मुंबई : वाढत्या इंधन दराच्या पाश्र्वभूमीवर काही प्रमाणात करात कपात करण्याचे सुतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी के ले होते, पण प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात काहीच घोषणा न करण्यात आल्याने भाजपने टीके ची झोड उठविली, तर सत्ताधारी काँग्रेसनेही नापसंती व्यक्त के ली. यावर इंधनावरील करात कपात करण्याची योजना होती, पण शेवटी तिजोरीकडे बघावे लागते, असे स्पष्टीकरण अजितदादांनी दिले. ‘इंधनाचे दर गगनाला भिडल्याने करात काही प्रमाणात कपात करण्याची योजना होती. मुख्यमंत्र्यांची तशीच भावना होती. माझेही तसेच मत होते. करोनामुळे आधीच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला. के ंद्राकडून निधीही मिळालेला नाही. थकबाकी के व्हा मिळणार याची काही स्पष्टता नाही. इंधनाचे दर वाढत असताना के ंद्र सरकारकडून काहीच उपाय योजण्यात येत नाहीत. याउलट कर कमी करण्याचे राज्यांना सल्ले दिले जातात. के ंद्र काही पावले उचलत नाही मग राज्यानेच कशाला नुकसान सोसायचे, असा सवाल के ला. इंधनाचे दर कमी होतील अशी नागरिकांची अपेक्षा होती हे बरोबर पण साऱ्याच अपेक्षांची पूर्तता करणे शक्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले. अठराशे कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न महिलांना मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्याने एक हजार कोटींचे नुकसान होईल, असा अंदाज आहे. त्याच वेळी मद्यावरील करात मोटय़ा प्रमाणावर वाढ करण्यात आल्याने १८०० कोंटीचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली. इंधनावरील करात कपात के ली असती तर तिजोरीत खड्डा पडला असता आणि ही तूट भरून काढण्यासाठी अन्य वस्तूंवरील करात वाढ करावी लागली असती. यामुळेच सध्या तरी इंधनावरील करात कपात के ली जाणार नाही. राजकीय दबाव बघूनच निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले.
