चंद्रकांत पाटील म्हणतात, पेट्रोल-डिझेल स्वस्त न होण्यासाठी अजित पवार जबाबदार

पाटील यांनी बुधवारी सायंकाळी हिंगोलीमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये यासंदर्भात भाष्य केलं. पाटील हे हिंगोलीमध्ये हिंगोलीत पक्षाच्या संघटनात्मक दौऱ्यानिमित्त आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी इंधनदरवाढीमागील गणित समजावून सांगताना राज्य सरकारला आयते पैसे मिळत असल्याने त्यांनी इंधनचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात नकार दिल्याची टीका केली.

“१०० रुपये जेव्हा पेट्रोल-डिझेलचा दर असतो तेव्हा ३५ रुपये हे परचेस कॉस्ट (म्हणजेच खरेदी किंमत) असते. त्यातून काही सूट देता येत नाही कारण आपण काही लाख लीटर डिझेल पेट्रोल वापरतो. ५० पैसे जरी सूट दिली तरी केंद्र सरकारला विचार करावा लागेल. ६५ रुपयांमध्ये निम्मा कर केंद्राचा आणि निम्मा राज्याचा असतो. केंद्राच्या करामध्ये कच्च तेल वापरण्यायोग्य करणं, देशभरात पोहचवणं यासाऱ्या गोष्टींचा समावेश असतो. हे सगळं केंद्राच्या ३२ रुपयांमध्ये येतं. राज्याच्या ३२ रुपयांमध्ये काही येत नाही. ३५ रुपये खरेदी किंमत वजा करता राज्य आणि केंद्राला ३२.५० प्रत्येकी मिळाले. त्यापैकी केंद्राच्या पैशातून २०-२२ रुपये खर्च झाले,” असं चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी म्हटलं.

पुढे बोलताना त्यांनी राज्य सरकारला त्यांच्या वाटल्याचे पैसे सोडायचे नसल्याने त्यांनी इंधनाला जीएसटीमध्ये आणण्याला विरोध केल्याचं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. “इंधनाच्या करांमधील राज्याच्या वाटच्या ३२.५० रुपयांमधून काहीच कमी झाले नाही तर राज्याने ते कमी करावेत. गुजरातने केले, गोव्याने केले. भाजपाच नाही तर काँग्रेसची सत्ता असणाऱ्या छत्तीसगडने केले. तिथे पेट्रोल डिझेल २०-३० रुपयांनी स्वस्त आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सल्ला दिला की एकच वस्तू जीएसटीच्या बाहेर आहे, ती म्हणजे पेट्रोल- डिझेल. ती वस्तू जीएसटीमध्ये घेतली की ताबडतोब ३०-३० रुपयांनी पेट्रोल डिझेल कमी होईल. का विरोध केला अजित पवारांनी? तुम्हाला हा आयता ३२.५० रुपयांचा मलिदा हवाय म्हणून विरोध केला ना तुम्ही? लोकांची काळजी तुम्हाला असेल तर तुम्ही डिझेल पेट्रोल जीएसटीमध्ये जाऊ द्या,” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.