अलिबाग : सेवेत कायम रहायचं असेल तर शिक्षकांना आता टीईटी म्‍हणजे शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होणं बंधनकारक करण्यात आलंय. वयाची ५२ वर्षे उलटून गेलेल्‍या शिक्षकांना यातून वगळण्‍यात आलं आहे. मात्र सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या एका निर्णयामुळे शिक्षकांपुढे मोठा पेच निर्माण झालाय. परीक्षा पास झाले नाही तर शिक्षकांवर नोकरी गमावण्‍याची वेळ येवू शकते. या विरोधात आता राज्‍यातील शिक्षक संघटना एकवटल्‍या आहेत. राज्‍य सरकारने सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या या निर्णया विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे.
शिक्षक होण्यासाठी डीएड किंवा बीएड करून उपयोग नाही, तर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. सन २०१३ पासून ही परीक्षा सक्तीची केली आहे. त्यामुळे डीएड, बीएड चांगल्या गुणवत्तेने उत्तीर्ण होऊनही टीईटी पास नसल्यामुळे अनेकजण बेरोजगार आहेत. मात्र, टीईटी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील टेट परीक्षा द्यावी लागत असे, त्या परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत असे. गेल्या काही वर्षात याचप्रकारे राज्यात बारा हजार शिक्षकांची भरती करण्यात आली. परंतु, आता शिक्षकांना सेवेत कायम राहायचे असेल तर व पदोन्नतीचा लाभ घ्यायचा असेल तर टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. सेवेचा निम्मा काळ संपल्यावर परीक्षा द्यावी लागणार आहे.
सेवानिवृत्तीसाठी पाच वर्षे शिल्लक असणाऱ्या म्हणजेच ५२ वर्षावरील शिक्षकांना शासनाने टीईटी परीक्षेतून सवलत दिली आहे. त्यामुळे या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण असण्याची सक्ती नाही. मात्र, उर्वरित शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अभ्यास करावा लागणार आहे.जे शिक्षक टीईटी देणार नाहीत किंवा टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत, अशा शिक्षकांना सक्तीचा राजीनामा देऊन सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. ५३ वर्षापर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नोकरी टिकवण्यासाठी टीईटी अनिवार्य आहे. त्याप्रमाणे पदोन्नती मिळवण्यासाठीही टीईटी आवश्यक आहे. निवृत्‍तीचे वय जवळ आलेल्‍या शिक्षकांना टीईटी सक्तीची नाही. मात्र टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्‍या शिक्षकांची पदोन्नती रोखली जाणार आहे.
राज्‍यातील प्राथमिक शिक्षकांना आधीच अनेक समस्‍यांना सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षकांची संख्‍या कमी असल्‍यामुळे एकेका शिक्षकाला क्षमतेहून अधिक वर्ग सांभाळावे लागत आहेत. त्‍याचा परीणाम विद्यार्थ्‍यांच्‍या गुणवत्‍तेवर होत आहे. दुसरीकडे राष्‍ट्रीय कर्तव्‍याच्‍या नावाखाली निवडणूकीतील मतदान प्रक्रिया इतर शासकीय योजनांची अंमलबजावणी यामध्‍येही शिक्षकांना सक्‍तीने सहभागी करून घेतले जाते. यामुळे शिक्षकांच्‍या कामकाजावर परीणाम होत आहे. अशातच ही अत्‍यंत कठीण असलेली टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे
सर्वोच्च न्‍यायालयाचा हा निर्णय दुर्दैवी आणि अन्‍यायकारक आहे. पदोन्नती हा शिक्षकांचा कायद्याने मिळालेला अधिकार आहे. तो रोखणे गैर आहे. निवृत्‍तीला आलेल्‍या शिक्षकाने आता टीईटी परीक्षा द्यायची का आता या निर्णया विरोधात राज्‍यातील सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्‍या आहेत. याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी विनंती आम्‍ही शासनाला करणार आहोत. राजेश सुर्वे, राज्‍याध्‍यक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य शिक्षक परिषद, प्राथमिक
