निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह दोन्ही गोठवले. यानंतर आता शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार तातडीने पक्षाची तीन नवी नावं आणि पक्षचिन्हं कळवली. मात्र, यातील तिन्ही पक्षचिन्हं आयोगाच्या यादीत नसल्याचं बोललं जातंय. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते अनिल देसाई यांना "ठाकरे गटाने जी तीन चिन्हं दिली ती आयोगाच्या यादीतच नाहीत, मग काय करणार?" हा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर अनिल देसाईंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते सोमवारी (१० ऑक्टोबर) दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. अनिल देसाई म्हणाले, "असा एक संकेत आहे की, निवडणूक आयोगाच्या यादीत नसलेली परंतू राष्ट्रीयत्व किंवा इतर बाबतीत आक्षेप नसणाऱ्या गोष्टी असतील तर निवडणूक आयोग ते चिन्ह संबंधित पक्षाला देऊ शकतं." "नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचं पालन झालं नाही" निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर बोलताना अनिल देसाई म्हणाले, "शिवसेनेचं नाव आणि चिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयाविरोधात आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचं पालन झालं नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांनी शनिवारी पक्षाशी संबंधित सर्व गोष्टी मागवल्या. आम्ही शनिवारीच सर्व गोष्टी सादर केल्या. मात्र, आयोगाने आमचं म्हणणं ऐकून न घेता शनिवारी रात्रीच निर्णय दिला." "आम्हाला एक सुनावणी देण्याची गरज होती" "याला भूतकाळातील काही संदर्भ आहेत. आयोगाने आम्हाला एक सुनावणी देण्याची गरज होती आणि विचारणा करण्याची गरज होती. तसं न करता आयोगाने एकतर्फी निर्णय दिला. याबाबतच आम्ही याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण आज पटलावर आलंय. त्यावर आज किंवा उद्य सुनावणी होईल. सूचीप्रमाणे ही याचिका उद्या सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे," अशी माहिती अनिल देसाई यांनी दिली. "आयोगाने अत्यंत घाईने निर्णय घेतला" "केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अत्यंत घाईने निर्णय घेतला. त्या सर्व गोष्टी आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत. न्यायालय यात लक्ष घालून व्यवस्थित निर्देश देतील," असंही देसाईंनी नमूद केलं. हेही वाचा : अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत उतरण्याची शिंदे गटाची तयारी, अरविंद सावंत म्हणाले “भाजपाने आग…” दिल्ली उच्च न्यायालय स्थिगिती देईल का? दिल्ली उच्च न्यायालय स्थिगिती देईल का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना अनिल देसाई म्हणाले, "दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर अनेक बाबी आम्ही मांडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही आम्ही पक्षाच्या घटनेपासून सर्व गोष्टी नमूद केल्या आहेत. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना घेतलेली घाई निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात विचार विनिमय होईल."
