मागील (२००९) विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या जाहीर सभेच्या प्रचारासाठी स्थानिक पातळीवर व्यापक जाहिरातबाजी झाली. परंतु या जाहिरातींवर झालेला खर्च काँग्रेस आघाडीच्या त्यावेळच्या उमेदवारांनी आपल्या निवडणूक खर्चाच्या लेख्यात दाखविलाच नाही, या मुद्दय़ावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह नांदेड जिल्ह्य़ातील काँग्रेसचे अन्य आमदारही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सोमवारी दिलेल्या निकालानुसार डॉ. माधव किन्हाळकर विरुद्ध अशोक चव्हाण या प्रकरणाची सुनावणी पुढील काही दिवसांत निवडणूक आयोगासमोर सुरू होणार आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे भोकर विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार अशोक चव्हाण यांच्या निवडणूक खर्चाची व त्यांनी दाखल केलेल्या लेख्याची सत्यता या वेळी तपासली जाईल. आपण दाखल केलेला निवडणूक खर्च खरा असून, निवडणूक काळात विविध वर्तमानपत्रांमध्ये (लोकसत्ता नव्हे) प्रसिद्ध झालेल्या पुरवण्या व त्यावरील कथित खर्चाशी आपला संबंध नाही, असे चव्हाण यांनी त्या वेळी स्पष्ट केले होते. परंतु तक्रारकर्त्यांनी या मुद्दय़ासोबतच दडवलेल्या खर्चाकडेही आयोगाचे लक्ष वेधले. चव्हाण यांच्यासह त्या निवडणुकीतील काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवारांनी सोनिया गांधी यांच्या सभेनिमित्त झालेल्या वृत्तपत्रीय जाहिरातींवरील खर्च आपल्या निवडणूक खर्चात दाखविला नसल्याची बाब माहिती अधिकारातील कार्यकर्ते आनंद कुलकर्णी यांनी समोर आणली.सोनिया गांधींची जाहीर सभा ६ ऑक्टोबर २००९ रोजी नांदेडला झाली. त्यावेळी पक्षाच्या स्थानिक यंत्रणेने स्थानिक, तसेच विभागीय पातळीवरील बहुतांश वर्तमानपत्रांमध्ये अशोक चव्हाण यांच्यासह सर्व उमेदवारांची नावे नमूद करून जाहिराती प्रसिद्ध केल्या व या द्वारे जनतेला सभेस उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले होते. या जाहिरातींवर नेमका किती खर्च जाला, ते समोर आलेच नाही. सोनियांची सभा काँग्रेससोबतच राष्ट्रवादीच्या तीन उमेदवारांच्या प्रचारार्थ होती, हे या जाहिरातींतून स्पष्ट होते. पण त्या सभेच्या आयोजनाचा स्थानिक खर्च काँग्रेसच्या सहा उमेदवारांमध्ये विभागण्यात आला. सोनियांच्या सभेचा व सभेच्या जाहिरातींचा अंशत: खर्च पक्षाने केला, असे अशोक चव्हाण यांनी निवडणूक खर्च लेख्यासोबतच्या विवरण पत्रातील परिशिष्ट दोन भाग एकमध्ये नमूद केले होते. सोनियांच्या सभेचा एकूण खर्च ७ लाख ४४ हजार ३७२ रुपये दाखविण्यात आला. पैकी १ लाख २४ हजार ६२ रुपये चव्हाण यांनी आपल्या निवडणूक खर्चात दाखविला. पण त्याचा तपशील देताना त्यांनी जाहिरातींवर एक नव्या पैशाचा खर्च दाखविला नाही. काँग्रेसच्या त्या निवडणुकीतील अन्य उमेदवारांनी असेच केले. आयोगासमोर चव्हाण यांच्या निवडणूक खर्चाच्या सत्यासत्यतेबाबत छाननी होईल, तेव्हा वरील मुद्दय़ावर जोर देण्याची तयारी तक्रारकर्त्यांनी केली आहे. पण डॉ. किन्हाळकर यांनी आयोगासमोर २१ सप्टेंबर २०१० रोजी सादर केलेल्या अतिरिक्त (पुरवणी) लेखी युक्तिवादात चव्हाण यांनी लपविलेल्या जाहिरात खर्चाची ठळक उदाहरणे आवश्यक त्या संदर्भासह दिली होती. सोनियांच्या सभेच्या जाहिरातींचा खर्च पक्षाने केला, असे चव्हाण यांनी निवडणूक खर्चाच्या विवरणपत्रात नमूद केले आणि त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी ते मान्य केले, तरी चव्हाण यांच्यासह त्या निवडणुकीतील काँग्रेस उमेदवारांकडून आयोगाच्या २९ मार्च २००७च्या पत्राचे सरळसरळ उल्लंघन जाले. सोनियांच्या सभेच्या जाहिराती प्रसिद्ध करताना चव्हाण, डी. पी. सावंत, ओमप्रकाश पोकर्णा, हणमंतराव बेटमोगरेकर, माधव जवळगावकर, रावसाहेब अंतापूरकर, तसेच राष्ट्रवादीच्या तीन उमेदवारांची नावे जाहिरातीत समाविष्ट होती. अशा जाहिरातींचा खर्च संबंधित उमेदवारांमध्ये विभागला पाहिजे, असे आयोगाने २९ मार्च २००७च्या पत्राद्वारे स्पष्ट केले असतानाही उमेदवारांनी व निवडणूक यंत्रणेतील संबंधित अधिकाऱ्यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. चव्हाण यांनी आपल्या लेख्यात केवळ एका स्थानिक दैनिकातील जाहिरात खर्च (६ हजार रुपये) नमूद केला. पेड न्यूजचे प्रकरण चव्हाटय़ावर आणताना पी. साईनाथ यांनी याच मुद्दय़ावर बोट ठेवले. त्यानंतर डॉ. किन्हाळकर यांनी अन्य अनेक वर्तमानपत्रांचे अंक हस्तगत करून चव्हाण यांनी कोणकोणत्या जाहिरातींचा खर्च निवडणूक खर्चाच्या लेख्यात दाखविला नाही, याचा तपशील आपल्या वरील पुरवणी निवेदनात दिला. अभिनेता सलमान खानच्या सभा व रोड शोच्या चार वर्तमानपत्रांमधील जाहिरातींचा खर्च निवडणूक खर्चात दाखविला नाही, याकडेही किन्हाळकर यांनी लक्ष वेधले. श्रीमती उमलेश यादव प्रकरणात आयोगाने २०११मध्ये दिलेला निकाल लक्षात घेता निवडणूक खर्च प्रकरणात चव्हाण अडचणीत आले आहेत ,परंतु आता समोर आलेली माहिती लक्षात घेता त्या निवडणुकीतील काँग्रेसच्या अन्य उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आयोगापुढे हे प्रकरण नव्याने चालेल, तेव्हा आपण हा मुद्दा मांडणार असल्याचे किन्हाळकर यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सोमवारी दिलेल्या निकालपत्राची प्रत अजून संबंधितांना प्राप्त झाली नाही. पण न्यायालयाने घालून दिलेले ४५ दिवसांचे बंधन लक्षात घेता लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आयोगाला या प्रकरणी कार्यवाही सुरू करावी लागेल, असे मत डॉ. किन्हाळकर यांनी व्यक्त केले.
