जोधा अकबर चित्रपटावरून सांगलीमध्ये २००८ साली दंगल झाली होती. या दंगलीप्रकरणी शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे सहित तीन जणांना तिघांचा अजामिनपात्र वॉरंट कोर्टाने रद्द केला आहे. या प्रकरणात शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे आणि माजी आमदार नितीन शिंदे यांच्यासह संशयित ९० आरोपी सुनावणीसाठी सांगली न्यायालयात हजर होते. या दंगलप्रकरणी एकूण ९४ जणांवर गुन्हा दाखल आहे.

जोधा अकबर चित्रपटाच्या प्रदर्शनास विरोध आणि त्यांनतर पोलिसांनी आंदोलकांना अटक केल्यामुळे सांगलीत तोडफोड आणि जाळपोळ झाली होती. त्यावेळी सांगलीत संचारबंदी पण लागू केली होती. एस टी बसेस आणि सार्वजनिक मालमत्तेच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. त्यानंतर यामध्ये ९४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यापैकी शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांच्यासह तीन जणांविरोधातील अजामिनपात्र वॉरंट आज कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. 

Court objects to remarks against former Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao
‘केसीआर’ यांच्याविरोधातील शेरेबाजीला न्यायालयाचा आक्षेप; चौकशी समितीच्या अध्यक्षांची कानउघाडणी, बदली
hasan mushrif sambhaji raje chhatrapati. dispute over vishalgad encroachment
विशाळगड अतिक्रमण प्रकरणावरून हसन मुश्रीफ – संभाजीराजे यांच्यात शाब्दिक वाद
sakal hindu samaj, Kolhapur,
विशाळगड अतिक्रमण प्रश्नी संभाजीराजेंचा राजकीय हेतू कोणता? कोल्हापुरात सकल हिंदू समाजाची विचारणा
Rajesh Shah Worli BMW hit-and-run case
Worli Hit And Run Case : राजेश शाहांना २४ तासांच्या आत दिलासा, १५ हजारांच्या तात्पुरत्या बाँडवर जामीन मंजूर
NCP mla disqualification case -Sharad Pawar
“लवकरच न्याय मिळणार”, पक्षफुटीच्या प्रकरणावरील सरन्यायाधीशांच्या ‘त्या’ टिप्पणीमुळे शरद पवार गटाच्या आशा पल्लवित
nashik , vasant abaji dahake
नाशिक : कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षपदी वसंत आबाजी डहाके यांची निवड
Abhishek Ghosalkar, murder,
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरण : आरोपी अंगरक्षकाच्या सहभागाचा दावा संशयास्पद, सत्र न्यायालयाचे मत
cases, MP, MLA, High Court,
खासदार, आमदारांच्या खटल्यांचा तपशील द्या, उच्च न्यायालयाचे सर्व जिल्ह्यांच्या प्रधान न्यायाधीशांना आदेश

या दंगलीतील अनेक आरोपी कोर्टात सुनावणीसाठी हजर राहत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात अजामीनपत्र वॉरंट काढण्यात आलं होतं. यामध्ये संभाजी भिडे यांच्यासह इतरांच्या नावांचा समावेश होता. त्यांच्या विरोधातील अजामीनपत्र वॉरंट रद्द करण्यात आलंय. तसेच काहींना दंड करण्यात आला आहे. तसेच इतर काहींना कोर्टाने समज देऊन प्रत्येक महिन्याला सुनावणीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं आहे.