गेल्या अनेक महिन्यांपासून अमरावती महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बसपच्या गटनेतेपदाचा वाद सुरू असतानाच आता त्यात विरोधी पक्षनेतेपदाच्या वादाची भर पडली आहे. शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्षांतून हे नवे प्रकरण उद्भवले आहे. महापालिकेत खुर्चीसाठी ओढाताण सुरू असल्याचे चित्र असून मंगळवारची सर्वसाधारण सभा कोणत्याही निर्णयाविना स्थगित झाल्याने नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता आहे.महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता आहे. राष्ट्रवादीतून काँग्रेसमध्ये सामील झालेले संजय खोडके यांच्या गटाकडे महापौरपद आहे. मूळ राष्ट्रवादीचे खोडके समर्थक नगरसेवक कोणाचा आदेश मानतील, हा वाद निर्माण झाला होता. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. दुसरीकडे बहुजन समाज पक्षातही गटनेतेपदावरून दोन गट आमने-सामने आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा निकाल काय लागतो, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागलेले असतानाच आता नव्याने विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद उफाळून आला आहे. महापालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीपाठोपाठ सर्वाधिक सदस्य शिवसेनेकडे असल्याने सेनेला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले आहे. सुरुवातीच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत शिवसेनेने या पदावर प्रशांत वानखडे यांची नियुक्ती केली होती. त्यांचा कालावधी संपल्यानंतर महिनाभरापूर्वी दिगंबर डहाके यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी पदभारही स्वीकारला, पण काल-परवा विरोधी पक्षनेता बदलवण्यात येत असल्याचे पत्र संपर्कनेते खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले.दिगंबर डहाके यांच्या जागी विरोधी पक्षनेता म्हणून प्रवीण हरमकर यांची नियुक्ती करण्याची घोषणा अडसूळ यांनी केली आहे. याच पत्रावरून आता वाद निर्माण झाला आहे.दिगंबर डहाके यांनी या पत्रावर आक्षेप घेतला आहे. गटनेता नियुक्तीचे पत्र देण्याचे अधिकार हे पक्षाच्या सचिव किंवा शहरप्रमुखास आहेत. संपर्कनेत्याला तसे अधिकार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. अडसूळ आणि दिंगबर डहाके यांच्यातील वाद आता महापालिकेत पोहोचला आहे. सर्वसाधारण सभेत याच विषयावरून वाद निर्माण होताच सभा स्थगित करण्यात आली, पण त्याला राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदाच्या वादाची किनारही आहे. राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिल्याने अंतिम निर्णय होईपर्यंत राष्ट्रवादीचे सुनील काळे यांना गटनेता म्हणून काम पाहता येऊ शकते, असा कायदेशीर सल्ला महापालिका प्रशासनाला देण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर सुनील काळे यांची अविनाश मार्डीकर यांच्या जागी गटनेता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी फ्रंटचा गटनेता म्हणून खोडके गटाचे अविनाश मार्डीकर यांनी विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सुनील काळे यांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला. त्याला मार्डीकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने मार्डीकर यांना दिलासा दिला. मात्र, त्यावर सुनील काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बसपचे गटनेते अजय गोंडाणे यांच्याविषयीही वाद सुरू असून तोही न्यायप्रविष्ट आहे. खुर्चीसाठी ही लढाई सुरू असताना जनसामान्यांच्या प्रश्नांकडे नगरसेवकांचे लक्ष नाही, असे आरोप होऊ लागले आहेत. गटनेतेपद किंवा विरोधी पक्षनेतेपद या विषयात सामान्यांना रस नाही. त्यांचे प्रश्न सोडवले गेले पाहिजेत. अमरावतीत डेंग्यू व मलेरियाचा उद्रेक झालेला असताना महापालिकेत पदांसाठी स्पर्धा लागल्याने इतर नगरसेवक संतप्त झाले आहेत.
