नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याप्रकरणी आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई हायकोर्टाने तात्पुरता दिलासा आहे. हायकोर्टाने आनंद तेलतुंबडे यांना १२ फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. तर तेलतुंबडे यांच्या अटकपूर्व जामीनाला राज्य सरकारने विरोध दर्शवला असून उत्तर दाखल करण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला आहे.११ फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. एल्गार परिषदेचा तपास करताना नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे पोलिसांनी डॉ. तेलतुंबडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांनी पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. डॉ. तेलतुंबडे यांच्यावर ११ फेब्रुवारीपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर डॉ. तेलतुंबडे यांनी त्यांचे वकील अॅड. रोहन नहार आणि अॅड. पार्थ शहा यांच्या मार्फत शिवाजीनगर सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश किशोर वडणे यांच्या न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. विशेष न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीनअर्ज शुक्रवारी फेटाळून लावला. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी लगोलग शनिवारी अटक करून डॉ. तेलतुंबडे यांना विशेष न्यायालयात हजर केले होते. शनिवारी पुणे न्यायालयाने पोलिसांचा चपराक लगावली होती. त्यानंतर न्यायालयाने डॉ. तेलतुंबडेंची अटक बेकायदा ठरवत त्यांच्या सुटकेचे आदेश पुणे पोलिसांना दिले होते. तेलतुंबडे सध्या तुरुंगाबाहेर आहेत. दुसरीकडे त्यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी मुंबई हायकोर्टात देखील याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने १२ फेब्रुवारीपर्यंत आनंद तेलतुंबडे यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.
