दिल्लीमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सर्वपक्षीय बैठकीपर्यंत महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा वाद पोहोचला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरुन शिवसेना अधिवेशात आवाज उठवणार आहे अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल राज्यपाल हे महाराष्ट्राची समस्या आहे असेही विनायक राऊत यांनी म्हटले आहे. “अधिवेशनाच्या बैठकीमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे मी मांडले आहेत. देशाच्या बाबतीत चीनचे आक्रमण आणि पेगॅससच्या माध्यमातून लोकांचे व्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केला जात आहे का अशी शंका आहे. त्यामुळे याबाबत केंद्र सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. महागाई, बेरोजगारी, इंधन दरवाढ यासारख्या मुद्द्यांवरही चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे,” अशी प्रतिक्रिया खासदार विनायक राऊत यांनी एबीपी माझासोबत बोलताना दिली. “यावेळी आम्ही स्पष्ट केले आहे की आम्हाला सभागृहात चर्चा हवी आहे. केंद्र सरकारने या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रतिसाद द्यावा. आम्ही चर्चा घडवून आणू आणि त्यांनी त्यावर उत्तर द्यावे. चर्चा नाकारल्यनंतर गोंधळ होतो. सरकारने चर्चेपासून मागे हटण्याचे कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयात तुम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर करता तर सभागृहात चर्चेपासून माघार का घेता हा आमच्या बैठकीतील चर्चेचा विषय होता,” असे विनायक राऊत म्हणाले. “महाराष्ट्राच्या अनुषंगाने सध्या सर्वात मोठी समस्या ही केंद्र शासनाने नियुक्त केलेले राज्यपाल ही आहे. राज्यपालांच्या माध्यमातून राज्यांमध्ये पर्यायी शासन व्यवस्था निर्माण करायची आणि तिथल्या सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ही समस्या देखील मी बैठकीमध्ये मांडली आहे. राज्यपालांनी नगरसेवक बनता कामा नये किंवा प्रशासनाचा प्रमुखसुद्धा बनण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी संविधानचे जे अधिकार क्षेत्र आहे त्यामध्ये राहून त्यांनी काम करावे,” असे विनायक राऊत म्हणाले. “बैठकीमध्ये बंगालच्या राज्यपालांबाबतही तक्रार करण्यात आली आहे. भाजपाची सत्ता नसलेली जी राज्ये आहेत त्यांच्या सर्वांसाठी राज्यपाल ही समस्या बनली आहे,” असेही विनायक राऊत म्हणाले. दरम्यान, राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गेले दीड वर्षे संघर्ष सुरू आहे. अलीकडेच विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या निवडीतील राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याआधी विधानपरिषदेच्या १२ आमरांचाही प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी रोखून नियुक्त्या रखडवल्या गेल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
