स्वस्त धान्य दुकानदारांना देण्यात येणाऱ्या धान्याचा मोठय़ा प्रमाणात काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी यात सुधारणा करीत धान्य वाटपासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. स्वस्त धान्य दुकानात असलेल्या या प्रणालीवर अंगठा लावा आणि धान्य मिळवा असा नावीन्यपूर्ण उपक्रम आष्टी, पाटोदे व शिरूर तालुक्यात राबविण्यात येत आहे. टप्प्या-टप्प्याने ही प्रणाली राज्यभर अवलंबिण्यात येणार आहे.
जिल्हय़ातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना तहसील कार्यालयाकडून वेळेवर धान्यपुरवठा करण्यात येतो. रेशन दुकानदार महिन्याला आपला कोटा पूर्ण करून घेतात. मात्र, काही दुकानदार लाभार्थ्यांना धान्य देण्याऐवजी त्याची विल्हेवाट काळ्या बाजारात लावून स्वतचा स्वार्थ साधून घेतात. त्यामुळे एपीएल, बीपीएलधारकांसह अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थीही धान्यापासून वंचित राहात आहेत. या संदर्भात महसूल विभागाकडे वारंवार तक्रारी येत आहेत. या तक्रारींमुळेच गावात भेदभाव होऊन वाद उफाळून येत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून राज्यमंत्री धस यांनी स्वस्त धान्य दुकानांच्या ठिकाणी बायोमेट्रिक पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयास रेशन दुकानदारांचा विरोध होता. हा विरोध झुगारून धस यांनी आष्टी, पाटोदे, शिरूर या आपल्या मतदारसंघातूनच बायोमेट्रिक प्रणालीने रेशनवाटप योजनेची सुरुवात केली.
आष्टी, पाटोदे व शिरूर तालुक्यातील ३९४ स्वस्त धान्य दुकानात ही प्रणाली विकसित केली आहे. या तीनही तालुक्यातील सर्व प्रकारच्या कुपनधारकांनी कुटुंबप्रमुख, विशेषत: महिला कुपनधारकांनी आपल्या परिसरातील संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदारांकडे जाऊन तेथील बायोमेट्रिक यंत्रावर आपला अंगठा लावावा, जेणेकरून यापुढे बायोमेट्रिक यंत्रावर अंगठा दाखवल्यानंतरच संबंधित लाभार्थ्यांला धान्य मिळेल. या प्रणालीमुळे काळ्या बाजारावर अंकुश बसणार असून जे खरोखरच लाभार्थी आहेत, त्यांच्यापर्यंत रेशनचे धान्य पोहोचणार आहे. योजनेचा पहिला टप्पा यशस्वी झाल्यानंतर राज्यभरातील स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये या प्रणालीचा अवलंब केला जाणार आहे.

illegal constructions thane marathi news
ठाण्यात बेकायदा बांधकामांवर १५ एप्रिलपासून कारवाई, ठाणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
Mumbai road mastic, Mumbai potholes road,
मुंबई : खड्ड्यांना ‘मास्टिक’ची मलमपट्टी, प्रयोगांना सोडचिठ्ठी देत नव्या प्रशासनाचे जुन्या पद्धतीलाच प्राधान्य
High Court decision, Accused, Seek Bail, Next Day, Authorities, Refuse Prosecution, under MoCCA,
आवश्यक मंजुरी न मिळाल्यास मोक्का लागू नाही, आरोपीला दुसऱ्याच दिवशी जामीन मागण्याचा अधिकार
municipal administration not in favour of cut water even lowest water storage in mumbai lakes
पाणीकपातीची गरज नाही! महापालिका प्रशासनाची भूमिका