केंद्रात पूर्ण बहुमताने सत्तेत आलेल्या भाजपने आता स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. येत्या तीन वर्षांत विदर्भात भरपूर विकासकामे करून राज्यनिर्मिती करायची आणि त्याचा राजकीय लाभ पदरात पाडून घ्यायचा अशी योजना भाजपने आखली आहे. मेट्रो भूमिपूजनासाठीचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गुरुवारचा दौरा हा या योजनेचा शुभारंभ आहे.
केंद्रातील सत्तेसोबतच राज्यातही सत्ता मिळवण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याने आता भाजपच्या वर्तुळात स्वतंत्र विदर्भासाठी जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. भाजपचे राज्यातील बहुतांश नेतेही स्वतंत्र विदर्भाच्या बाबतीत अनुकूल आहेत. काँग्रेसने स्वतंत्र तेलंगणची निर्मिती करताना अनेक चुका करून पायावर धोंडा मारून घेतला. हा अनुभव ताजा असल्याने भाजपने स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावर अतिशय सावधपणे पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. मात्र स्वतंत्र विदर्भाला शिवसेनेचा विरोध असल्याने विधानसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत या मुद्दय़ावर बोलायचे नाही, असे भाजपनेत्यांनी ठरवले आहे. राज्यात युतीची सत्ता आली तर मुख्यमंत्रिपद अडीच वर्षांसाठी वाटून घेण्याचा प्रस्ताव ठेवायचा. प्रारंभीची अडीच वर्षे सेनेच्या हाती सत्तेची सूत्रे द्यायची व उर्वरित कार्यकाळ स्वत:कडे ठेवून मगच स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करायची. तोवर पुढील निवडणुकांचा काळ जवळ आलेला राहील, अशी भाजपची योजना आहे.
नागपूर मेट्रोला हिरवा कंदील
दरम्यान, मेट्रो रेल्वेला बुधवारी दुपारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा प्रकल्प पाच ते साडेपाच वर्षांत पूर्ण होईल. सुमारे ८ हजार ६८० कोटी रुपये प्रस्तावित खर्चाचे मेट्रो रेल्वेचे नागपुरात दोन मार्ग राहणार असून त्यात केंद्र व राज्य शासनाचा २० टक्के (प्रत्येकी १ हजार ७३६ कोटी रुपये), नागपूर महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास ५ टक्के (प्रत्येकी ४३४ कोटी रुपये), कर्ज वा इतर स्त्रोतांद्वारे ५० टक्के (३४० कोटी रुपये), असा वाटा असेल.
विकासाचा ‘महामार्ग’
* येत्या तीन वर्षांत विदर्भातील विकासाचे बहुतांश प्रश्न मार्गी लावायचे. त्यासाठी केंद्राकडून व नंतर राज्याकडून भरपूर निधी उपलब्ध करून द्यायचा.
* विदर्भाच्या मुद्दय़ावरून शिवसेना युतीतून बाहेर पडण्याचा धोका लक्षात घेऊन तोवर शतप्रतिशत योजना पुढे करत स्वबळाची तयारी करून ठेवायची, असा बेत भाजपच्या वर्तुळात आखला जात आहे.
* भाजप सत्तेत आल्यानेच विदर्भाचा विकास झाला, हे दाखवून द्यायचे आणि विदर्भ विकसित असला तरी भौगोलिकदृष्टय़ा स्वतंत्र करणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका घेऊन राज्य निर्मिती करायची.
* योजनेला मूर्तरूप देण्याची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वीकारली असून मेट्रोचे भूमिपूजन या जबाबदारीतले पहिले पाऊल आहे.
* विदर्भातील बहुतेक मार्ग इतर राज्यांना जोडणारे आहेत. या सर्व प्रमुख मार्गाना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
* महामार्गाचा दर्जा मिळाला की, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून त्यांचा विकास घडवून आणायचा, असे भाजपने ठरवले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वतंत्र विदर्भ निर्मितीविषयीच्या घडामोडींची संपूर्ण कल्पना आहे. त्यांच्या संमतीनंतरच भाजपची पावले दमदारपणे पडायला सुरुवात झाली आहे.
– भाजपचा ज्येष्ठ नेता.