करोनाचा झालेला उपद्रव आणि लॉकडाउनमुळे ठप्प झालेलं अर्थकारण यावरून शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारच्या आर्थिक उपाययोजनांवर टीकास्त्र सोडलं होतं. ‘दात कोरून देश चालवायचा असेल तर अर्थमंत्र्याची गरज नाही,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं होतं. शिवसेनेच्या टीकेला आता भाजपानं उत्तर दिलं आहे.

‘करोना आणि लॉकडाउनमुळे महाराष्ट्रासमोर आर्थिक आव्हान उभं राहिलं. वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधित पैसा महाराष्ट्रातून जमा होतो, त्यामुळे महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांना पॅकेज देण्यात यावं,’ अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली होती. या पत्राच्या संदर्भानं शिवसेनेनं मंगळवारच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांवर टीका करण्यात आली होती. शिवसेनेकडून झालेल्या टीकेला भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी ट्विट करून उत्तर दिलं आहे.

“मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘मला अर्थसंकल्पातले काहीही कळत नाही,’ अशी कबुली दिली असताना मुखपत्रातून मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अर्थशास्त्राचे बाळकडू पाजण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थकारण महापालिकेतल्या टक्केवारी इतकं सोपं नसतं, याची कृपया नोंद घ्यावी,” असा टोला भातखळकर यांनी सेनेला लगावला आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात काय म्हटलं आहे?

“केंद्राने राज्यांचे आर्थिक पालकत्व स्वीकारले नाही तर अनेक राज्ये परावलंबी होतील व कोसळून पडतील. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवर मोठे कर्ज आहे. करोनाच्या लढाईमुळे कर्जाचा डोंगर वाढत जाईल व अशा परिस्थितीत राज्यांना कर्ज कोण देणार? राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्रानेच कर्ज घ्यावे व राज्यांना आर्थिक पॅकेज द्यावे, तेच योग्य ठरेल. केंद्र सरकारने आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता रोखला आहे, त्याने काय होणार? सरकारने खासदारांचा विकासनिधी दोन वर्षांसाठी थांबवला आहे. खासदारांचे पगार कापले. हे झाले घरगुती, गावठी उपाय, पण कमाईची आणि महसुलाची कोणती नवी साधने सरकार निर्माण करीत आहे? शेवटी, घरगुती उपाय म्हणजे, कोंड्याचा मांडा करून दिवस ढकलणे किंवा दात कोरून देश चालवणे. अर्थव्यवस्थेचे कठोर उपाय म्हणजे जनतेच्याच आतड्यांना व खिशाला कात्री लावणे असेल तर ते करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची गरज नसते. साऊथ ब्लॉकचा एखादा पट्टेवालाही हे उपाय सुचवू शकेल. देशात आज व्यवहारी अर्थशास्त्री दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेवर कोणी काम करायला तयार नाही. रघुराम राजन हे देशाला सेवा देण्यास तयार होते, त्यांची सेवा सरकारला नको झाली. कारण सरकारच्या ‘पेढी’छाप अर्थव्यवस्थेस त्यांनी विरोध केला,” अशा शब्दात शिवसेनेनं सरकारच्या आर्थिक उपाययोजनांचा समाचार घेतला आहे.