धान्यापासून मद्यार्क निर्मिती करण्यास व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड्स प्रोसेसिंग प्रा. लि. या कंपनीस ४० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळविण्यासाठी राज्याच्या पंचायत राज्य समितीचे अध्यक्ष तथा भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी गहाणखताची कागदपत्रे बदलल्याचा ठपका ठेवून सीबीआयने दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. निलंगा येथील येथील गट क्र. २८९ ची मालमत्ता बँक ऑफ युनियनकडे आधी गहाण ठेवण्यात आली होती. नंतर या कागदपत्रातील गट क्रमांक बदलला. त्यामुळे ती मालमत्ता भंगारचिंचोली (तालुका निलंगा) येथील चिमण कासीम पटेल यांची असल्याचे दिसून आले. कागदपत्रात बदल करून बँकेची फसवणूक करून युनियन बँकेचे २१.५० कोटी, तर या कर्जावर महाराष्ट्र बँकेकडून १९.१ कोटींचे खेळते भांडवल मिळविले. प्रत्यक्षात मद्यार्क निर्मिती कारखाना काही उभा केला नाही. मात्र, थेट सीबीआयने गैरव्यवहार व फसवणुकीचे दोषारोपपत्र लातूरच्या न्यायालयात दाखल केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली.
व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड्स प्रोसेसिंग प्रा. लि. या कंपनीच्या सहा संचालकांना न्यायालयाने नोटीस बजावली असून १४ ऑगस्ट रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या संचालकांमध्ये संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यासमवेत त्यांचे बंधू अरविंद पाटील, बहीण प्राजक्ता मारवा, भाऊजी आशिष मारवा, स्वीय सहायक सत्यवान धुमाळ व गणेश कवाळे यांचा समावेश आहे.
मद्यार्क निर्मितीसाठी व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड्स प्रोसेसिंग प्रा. लि. या कंपनीने २०१० मध्ये युनियन बँक ऑफ इंडियाकडून २१.५ कोटी रुपये कर्ज घेतले. हे कर्ज घेताना युनियन बँकेकडे २८९ अ या मालमत्तेचे गहाणखत ठेवण्यात आले. ही मालमत्ता निलंगा शहरातील होती. नंतर यातील पान क्र. १७ व २९ मध्ये बदल करून सव्र्हे क्र. ५ अ मधील ७४० चौरस फूट जागा असा बदल करण्यात आला. बदल केलेली जागा भंगारचिंचोली गावातील चिमण कासीम पटेल यांची आहे. या बदलामुळे दिलेले कर्ज बँकेला पुरेपूर वसूल करता येऊ नये व बँकेचा तोटा व्हावा, असा संचालकांचा हेतू होता, असे दोषारोपात नमूद करण्यात आले आहे.
या अनुषंगाने युनियन बँकेने विभागीय ऋण अभिकरणाकडे (डीआरटी) तक्रार केली होती. त्यात न्यायालयाने बँकेच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, कंपनीचा ताबा घेण्याचे आदेश नसल्यामुळे बँकेच्या अधिकाऱ्यांना पुढे कारवाई करता आली नाही. दरम्यान, या प्रकरणाची तक्रार सीबीआयकडेही करण्यात आली होती. त्यांनी केलेल्या तपासामध्ये कागदपत्रातील घोळ उघडकीस आले.
या तपासादरम्यान माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचाही जबाब नोंदविण्यात आला. ‘ही मालमत्ता आपण खरेदी केली होती. आपल्या चारही मुलांना ती २० वर्षे भाडेतत्त्वावर वापरण्यासाठी दिली होती. मोठा मुलगा दिलीप याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलाने ही जागा बँकेकडे स्वत:ची मिळकत म्हणून गहाण कशी ठेवली?’ असे जबाबात नमूद केले आहे. युनियन बँकेचे वकील अॅड. विनायक देशपांडे यांनी निलंगा शहरातील २८९ अ या मालमत्तेबाबत जो शोध अहवाल सादर केला आहे, त्यात जागेचे वाटणीपत्र हे दुय्यम निबंधक येथे नोंदणी करण्यात आले आहे. ११ फेब्रुवारी १९८५ रोजी या वाटणीपत्रातील मिळकत दिलीप शिवाजीराव निलंगेकर यांना देण्यात आली व त्यांच्या मृत्यूनंतर रूपाताई दिलीप निलंगेकर, संभाजी दिलीप निलंगेकर, अरिवद दिलीप निलंगेकर व प्राजक्ता आशिष मारवा यांना वारसाहक्काने मिळाली व ही मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.
युनियन बँक ऑफ इंडिया व व्हिक्टोरिया फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि. या दोघातील कर्जवसुलीचा वाद पाच वर्षांपासून प्रलंबित असला तरी या प्रकरणात नतिकतेचा दावा करणाऱ्या भाजपाचे नेते गुंतलेले असल्यामुळे हे प्रकरण नागरिकांमध्ये चर्चेत आहे. धान्यापासून मद्यार्कनिर्मिती करणाऱ्या १७ कारखान्यांना विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मंजुरी देण्यात आली होती, हे विशेष.
‘बदनामीचे रचलेले कुभांड’
काँग्रेस सरकारच्या कालावधीत सत्तेचा दुरुपयोग करून आपल्या राजकीय विरोधकांनी आपल्याला बदनाम करण्यासाठी रचलेले कुभांड असल्याचा आरोप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी या प्रकरणात प्रतिक्रिया देताना केला. व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि. कंपनीस युनियन बँकेने कर्जाची रक्कम कंपनीकडे वेळेत हस्तांतरीत केली नाही. बँकेच्या विरोधात कंपनीने १८० कोटींचा नुकसान भरपाईचा दावा केला. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांच्या काळात आपणाला बदनाम करण्यासाठी हा विषय जाणूनबुजून प्रचारात आणला. मात्र, विरोधकांना त्यात यश आले नाही. जनतेच्या न्यायालयात आपणास न्याय मिळाला. न्यायालयीन व्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास असून यातही आपल्याला न्याय मिळेल. आपल्यावरील सर्व आरोप खोटे असल्याचे न्यायालयीन निकालानंतर स्पष्ट होईल, असे ते म्हणाले.