बलात्कार प्रकरणात शिक्षा भोगणाऱ्या आरोपीला १५ वर्षांपूर्वीच जामीन मंजूर झाला. मात्र आदेशाची प्रत तुरुंग प्रशासनाकडे पोहोचली नाही. विशेष म्हणजे आरोपी शिक्षा भोगून तुरुंगाबाहेर आल्यानंतर हा सर्व प्रकार उघड झाला. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेत सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पाच वर्षांच्या मुलीवरील बलात्कारप्रकरणात एका तरुणाला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. सेशन्स कोर्टाने त्याला ही शिक्षा सुनावली. आरोपीने याविरोधात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. सुनावणीच्या वेळी हायकोर्टाने आरोपीच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्याला जामिनही मंजूर केला. मात्र तुरुंगात शिक्षा भोगणाऱ्या आरोपीला याची माहिती नव्हती. आदेशाची प्रत तुरुंग प्रशासनापर्यंत पोहोचली नसावी किंवा जामिनाबाबतची माहिती आरोपीला देण्यात आली नसावी असा अंदाज आहे. आरोपी बलात्कार प्रकरणात शिक्षा भोगून २००९ मध्ये तुरुंगातून बाहेरही आला. दुसरीकडे हायकोर्टात २०१७ पर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित होते. सुनावणीला आरोपीचे वकील नसल्याचे लक्षात येताच आरोपीला तात्काळ हायकोर्टात हजर करावे असे आदेश खंडपीठाने दिले. पोलिसांनी आरोपीला पकडून हजर केले असता त्याने हायकोर्टात दिलेली माहिती धक्कादायक होती. मी या प्रकरणात शिक्षा भोगून आलो आहे, मला जामीन मंजूर झाल्याची माहितीच नव्हती, असे त्याने हायकोर्टात सांगितले. आरोपीचा जबाब ऐकून हायकोर्टात उपस्थित असलेल्या सर्वांना धक्का बसला. १५ वर्षांपूर्वी आरोपीला जामीन मिळतो आणि याबाबत त्याला माहीतच नसते. व्यवस्थेच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे त्याला संपूर्ण शिक्षा भोगल्यानंतरच बाहेर यावे लागते. ही बाब अतिशय गंभीर आहे, असे मत हायकोर्टाने मांडले. आरोपीला वकिलांनी याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित अशते. मात्र संबंधित आरोपीला कोणत्याही माध्यमातून याची माहिती मिळत नसेल तर सामान्य नागरिकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेविषयीच्या विश्वासाला तडा जाईल. त्यामुळे याप्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि पुन्हा अशा घटना घडू नये यासाठी प्रशासनाने काळजी घ्यावी असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.
