समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यतेचा मुद्दा देशभरात सध्या चर्चेचा विषय आहे. या प्रकरणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. असे असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. महाराष्ट्रातील एका व्यक्तीने ट्रान्सजेन्डर म्हणून ओळख मिळावी अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर व्यक्तीचे नाव आणि लिंग पूर्वलक्षी प्रभावाने बदलण्यासाठी राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना निर्देशित करावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या वेबसाइटवर विद्यार्थ्यांच्या नावात बदल अथवा लिंग बदल याबाबतचा फॉर्म असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील (TISS) एका माजी विद्यार्थ्यांची याचिका निकाली काढली, ज्याने संस्थेतील त्यांच्या नोंदींमध्ये बदल करण्याची आणि त्याचे नवीन नाव तसेच लिंगासह त्याचे शैक्षणिक दस्तऐवज आणि पदवी प्रमाणपत्र पुन्हा जारी करण्याची मागणी केली होती.
आदेशात, खंडपीठाने टाटा इन्स्टिट्युटच्या अटींवर तीव्र आक्षेप घेतला आणि याचिकाकर्त्याच्या आधीच्या सर्व रेकॉर्डमध्ये त्याचे नाव बदलले पाहिजे, असे सांगितले. त्यात संस्थेने आवश्यक ते बदल करून त्वरित याचिकाकर्त्याला कागदपत्रे देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे याचिकाकर्त्याला नवीन नाव आणि ओळखीसह एलएलबी कोर्ससाठी अर्ज करता येईल.
