नगर जिल्ह्य़ातील भंडारदरा व मुळा आणि नाशिक जिल्ह्य़ांतील गंगापूर, दारणा या धरणांमधून मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. येत्या सात दिवसांत न्यायालय याबाबत निर्णय देणार आहे.
मराठवाडय़ातील भागांना पिण्यासाठी पाणी मिळावे याकरिता नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्य़ांतील धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या जीएमआयडीसी निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी विखे-पाटील सहकारी साखर कारखाना, बी. डी. घुमरे यांच्यासह सहा ते सात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने ही स्थगिती दिली.
१९ सप्टेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य जलस्रोत नियंत्रण प्राधिकरणाला पाणीवाटपाबाबत एक योजना आखण्यास सांगितले होते. या योजनेनुसार पाणीवाटपाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आली आहे. याच योजनेनुसार ‘जीएमआयडीसी’ला १५ ऑक्टोबपर्यंत धरणांतील पाणीसाठय़ाचा आढावा घेऊन पाणीवाटपाचा निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. योजनेनुसार पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगांसाठी पाणी सोडण्याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आलेला आहे. मात्र हे सगळे नमूद करताना पाणीवाटपाची टक्केवारी योग्य आहे की नाही, याची पडताळणी राज्य जलस्रोत नियंत्रण प्राधिकरणाकडून करणे आवश्यक आहे की नाही, हे कुठेच स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे याबाबत खुलासा करावा, असे आदेश न्यायालयाने मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांना गेल्या सुनावणीवेळी दिले होते.