अलिबाग – धुळवडीच्या दिवशी अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावर आयोजित करण्यात आलेल्या बैलगाडी स्पर्धेदरम्यान अपघात होऊन दोघांचा मृत्यू झाला होता. आता ही स्पर्धा बेकायदेशीरपणे आयोजित करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून स्पर्धेसंदर्भात कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे आयोजकांविरोधात अलिबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणीच बेकायदेशीर स्पर्धा भरविल्या जात असतांना प्रशासकीय यंत्रणा काय करत होत्या, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
धुळवडीच्या दिवशी अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावर भव्य बैलगाडी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेच्या आयोजनाचे फलक शहरातील विवीध भागात लावण्यात आले होते. अतिशय भव्यस्वरुपात ही स्पर्धा पार पडली. हजारो लोक या स्पर्धेसाठी अलिबागच्या मुख्य समुद्र किनाऱ्यावर दाखल झाले होते. मात्र स्पर्धेच्या अतिम फेरीदरम्यान एक बैलगाडी उधळली आणि ती थेट प्रेक्षकांमध्ये शिरली. या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला. स्पर्धेला गालबोट लागले. दोनजणांचे बळी गेल्यानंतर आता या स्पर्धेचे बेकादेशीरपणे आयोजन करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. बैलगाडी शर्यतींच्या आयोजनासाठी लागणारी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आयोजकांनी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आयोजकांविरोधात विनापरवाना स्पर्धेचे आयोजन करणे, जमावबंदी आदेशाचे उल्लघन करणे, कोणत्याही उपाययोजना न करता त्या वेगाने पळविणे, बैलांना पळविण्यासाठी काठीने मारून क्रुरतेने वागणूक देणे आणि अपघात होऊन दोघांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणे, यासारख्या आरोपांखाली आयोजकांविरोधात अलिबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भा.दं.वि.क. ३३८, १८८, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)३, १३५, प्राण्यांना क्रुरतेने वागविण्यास प्रतिबंध कायदा १९६० चे कलम ११ (१) के प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस नाईक पाटील अधिक तपास करीत आहेत.
हेही वाचा – सरकारी लालफितशाहीचा खुद्द गडकरींनाच फटका! संतापून केंद्राकडे केली तक्रार
हेही वाचा – रेल्वेने पुण्याला जाताय.. मग हे वाचाच!
स्पर्धेदरम्यान झालेल्या दुर्घटनेनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी, समुद्र किनाऱ्यावर अशा पद्धतीने बेकायदेशीर स्पर्धांचे आयोजन कसे करण्यात आले. हे आयोजन होणार आहे. याचे फलक संपूर्ण शहरात झळकले असतांना प्रशासकीय यंत्रणा बघ्याच्या भुमिकेत का राहिल्या. बेकायदेशीर स्पर्धा रोखण्यासाठी प्रशासनाने का पाऊले नाही उचलली, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने योग्य वेळी हस्तक्षेप का नाही केला, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अटी आणि शर्तीच्या अधिन राहून बैलगाडी स्पर्धांना परवानगी दिली आहे. स्पर्धेला परवानगी देण्याचे सर्वाधिकारी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. स्पर्धेच्या आयोजनाबाबत नियम आखून देण्यात आले आहेत. स्पर्धा कशी घ्यावी, कुठे घ्यावी, काय खबरदारी घ्यावी, सुरक्षेच्या कोणत्या उपाययोजना असाव्यात, पशुवैद्यकीय आणि वैद्यकीय पथकांची स्पर्धेदरम्यान नेमणूक असावी, बैलांना क्रुरतेनी वागणूक मिळणार नाही याची पहाणी करावी, स्पर्धेचे छायाचित्रण आणि व्हिडीओग्राफी करण्यात यावी, असे अनेक नियम न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने तयार करून दिले आहेत. मात्र या नियम आणि निर्देशांची पायमल्ली करून बैलगाडी स्पर्धांचे आयोजन सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले असल्याचे या घटनेमुळे समोर आले आहे. जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात चारजणांचा बैलगाडी स्पर्धेदरम्यान मृत्यू झाला आहे. काहीजण जखमीही झाले आहेत. त्यामुळे आता तरी बैलगाडी स्पर्धांच्या आयोजनाबाबत प्रशासकीय यंत्रणा सजग होणार का, हे पहाणे गरजेचे असणार आहे.
