विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या नेत्यांनी आता नविन समिती नेमण्याची मागणी हायकोर्टात केली आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीवर विश्वास नसल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अहवाल देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती स्थापन करा अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने हायकोर्टात केली आहे. याबाबत राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आहे. याबाबत योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालय देईल, अशी प्रतिक्रिया अनिल परब यांनी दिली आहे. “मी कामगारांना सांगितले आहे की हा प्रश्न चर्चा करुनच सुटणार आहे. न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्याचे आम्ही पालन करु. मी कर्मचाऱ्यांना अनेक दिवस सांगत आहे की कामावर या आणि आपण चर्चा करु,” असे अनिल परब म्हणाले. “प्रत्येकाने आपले म्हणणे मांडले आहे. उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर यावर भाष्य करणे योग्य राहील,” असे अनिल परब म्हणाले. “निदर्शने करणे प्रत्येकाचा अधिकार आहे पण न्यायालयाच्या समोर आम्ही आत्मदहन करु असे सांगणे हे न्यायालयाला धमकी देण्यासारखे आहे असे मला वाटते. पण धमकी देऊन न्याय मिळत नाही. न्याय न्यायालयीन मार्गाने मागावा. हायकोर्टात आपली बाजू मांडावी आणि न्यायालय जो आदेश देईल त्याचे सर्वांनी पालन केले पाहिजे,” असे अनिल परब यांनी म्हटले. दरम्यान, विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेला संप फोडण्यासाठी एसटी महामंडळाने निलंबनाची कारवाई सुरूच ठेवली असून, गेल्या दोन दिवसांत आणखी १२५ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण निलंबित कर्मचाऱ्यांची संख्या २ हजार १७८ झाली असून ११ नोव्हेंबपर्यंत एकूण २ हजार ५३ कर्मचारी निलंबित झाले होते. कारवाईच्या धास्तीने कामावर परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढू लागली असून त्यामुळे स्वमालकीच्या आणि भाडेतत्त्वावरील एसटी चालवण्याचे प्रमाण रविवारी वाढले. राज्यात १०४ गाडय़ा धावल्याची माहिती महामंडळाने दिली. धावत असलेल्या गाडय़ांमध्ये रविवारी ६० पैकी ५० मार्गावर शिवशाही, शिवनेरी गाडय़ाच चालवण्यात आल्या. दरम्यान, विलीनीकरणाच्या मागणीवर काही कर्मचारी ठाम असून संप सुरूच ठेवला आहे.
