नांदेड : हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे देण्यात येणार्‍या ‘कुणबी मराठा’ जात प्रमाणपत्रांवरून राज्यातील मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये सुरू झालेला संघर्ष शालेय पातळीवर आला असून त्याची सुरुवात जिल्ह्याच्या लोहा तालुक्यातील रिसनगाव या छोट्या गावामध्ये झाली आहे. शिवा संघटनेचे संस्थापक प्रा.मनोहर धोंडे यांच्या संस्थेतर्फे रिसनगाव येथे शासन अनुदानित मिनाताई ठाकरे आश्रमशाळा चालविण्यात येते. या आश्रमशाळेत विविध घटकांतील विद्यार्थ्यांसह मराठा समाजातील काही विद्यार्थीही शिक्षण घेत आहेत.
प्रा.धोंडे यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी मराठा जातीची प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भातील शासन निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांना आरक्षणविरोधी ठरवत रिसनगावच्या आश्रमशाळेतील मराठा समाजातल्या २१ विद्यार्थ्यांच्या वतीने शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रांची (टी.सी.) मागणी करण्यात आली.
वरील मागणी शुक्रवारी सामूहिकपणे करण्यात आल्यानंतर शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी वरील बाब संस्थाप्रमुख या नात्याने प्रा.धोंडे यांना कळविली. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पालक रितसर टी.सी. मागत असतील, तर ती त्यांना तात्काळ द्या, असे प्रा.धोेंडे यांनी मुख्याध्यापकांना कळविले आहे. रिसनगावमधील हा प्रकार बाहेर आल्यानंतर तेथे गेलेल्या माध्यम प्रतिनिधींसमोर गावातील मराठा कार्यकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यातून धोंडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा निषेध म्हणून आश्रमशाळेतील मराठा विद्यार्थी बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसले.
वरील प्रकारानंतर याच गावातल्या दुसर्‍या एका शाळेतील ओबीसी विद्यार्थी शाळा सोडण्याच्या तयारीत असल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर प्रा.धोंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आपला विरोध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पण शासनाने काढलेला जीआर ओबीसींसाठी अन्यायकारक असल्यामुळे आपण त्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आमच्या आश्रमशाळेतील मराठा विद्यार्थ्यांचे पालक व्यक्तीगतरित्या समोर येऊन पाल्याचा प्रवेश मागे घेणार असतील, तर टी.सी. देण्याबाबत त्यांची अडवणूक होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
