रखडलेल्या ‘जालना ड्रायपोर्ट’ला ‘केंद्रीय सीमा शुल्क’ची मंजुरी

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) च्या वतीने दहा-अकरा वर्षांपूर्वी जालना शहराजवळ १८५ हेक्टर जमिनीवर ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा होऊन त्याकरिता भूसंपादनासाठी ८८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. अनेक कामे अपूर्ण असताना मार्च २०२४ मध्ये ‘ड्रायपोर्ट’ चे उद्घाटन उरकून घेण्यात आले. परंतु, त्यानंतर आतापर्यंत या ठिकाणी प्रत्यक्ष कामकाज मात्र सुरू झालेले नाही.

दिनेगाव स्थानक ते ड्रायपोर्ट दरम्यानचा रेल्वे मार्ग आणि संरक्षक भिंतीचे काम झाले तरी जालना-छत्रपती संभाजीनगर मार्गास जोडणाऱ्या जोडरस्त्याचे काम अनेक वर्षे खोळंबलेले होते. मालाच्या चढ-उताराचे काम देण्यासाठी काढलेल्या निविदेस प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून रेल्वेच्या ‘क्वान्कर’ कंपनीकडे हे काम देण्याचा करार झाला. नंतर हा करारही संपुष्टात आला. जेएनपीटी आणि एमएचएलएमएल (नॅशनल हायवे लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लि.) यांच्यात मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्याचा करार झाला होता. या कामाची जबाबदारी आता नागपूर मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्ककडे आहे. ३२७ कोटी रुपये खर्चाचा हा पहिला टप्पा आहे.

यासंदर्भात औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित भाजपचे एक पदाधिकारी अर्जुन गेही यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, गोदाम त्याचप्रमाणे कस्टम प्रशासकीय इमारत, वीजपुरवठा, जोडरस्ता आणि इतर अनुषंगिक कामे आता जवळपास पूर्ण झालेली आहेत. ‘ड्रायपोर्ट’ संबंधित अधिकारी आणि उद्योजकांची बैठकही होणार असून, प्रत्यक्षात काम लवकर सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.

गेल्या मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ‘ड्रायपोर्ट’च्या ठिकाणी भेट देऊन आपण संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यावेळी काही बांधकामे अपूर्ण होती. पाणीपुरवठा आणि वीज जोडणीचे कामही बाकी होते. जालना ते छत्रपती संभाजीनगर मार्गाच्या जोडरस्त्याचाही प्रश्न होता. जालना त्याचप्रमाणे जवळच्या जिल्ह्यांतील औद्योगिक उत्पादने आणि मालाच्या निर्यातीसाठी, आयातीसाठी ‘ड्रायपोर्ट’ महत्त्वाचे ठरणार आहे. कामे पूर्ण नसतानाही लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘ड्रायपोर्ट’चे उद्घाटन घाईघाईत उरकण्यात आले होते. आता ‘कस्टम क्लिअरन्स’ मिळाले असून, प्रत्यक्ष काम लवकर सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. – डॉ. कल्याण काळे, खासदार, जालना