मुंबई : पुण्यातील दोन जमीन प्रकरणांतील कथित गैरव्यवहाराबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी केलेल्या आरोपांबाबत महसूलमंत्री चंद्रकांत यांनी केलेल्या स्पष्टीकरणावरून विधानसभेत गुरूवारी सत्ताधारी आणि विरोधकामध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आमचे आरोप कामकाजातून काढता मग मंत्र्यांचे स्पष्टीकरणे कसे घेता असा प्रश्न उपस्थित करीत विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपावरून गोंधळ झाल्याने विधानसभेचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले. शेवटी महसूलमंत्र्याच्या वक्तव्यावर जयंत पटील यांनाही त्यांचे मत मांडू देत अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी या वादावर पडदा टाकला. विधान परिषदेतही याच विषयावरून गोंधळ झाल्याने कामकाज ठप्प झाले.

पुणे जिल्ह्य़ातील म्हतोबा देवस्थानच्या इनामी जमीनीच्या विक्रीप्रकरणात ४२ कोटी रूपयांचा महसूल बुडविल्याचा आणि बालेवाडी येथील एका प्रकरणात क्रीडांगण गिळंकृत करण्यास मालमत्ता व्यावसायिकाना मदत होईल, असे निर्णय देत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत केला होता. मात्र पाटील यांनी हे आरोप करण्यापूर्वी सबंधित मंत्र्याना नोटीस दिली नसल्याचे सांगत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी जयंत पाटील यांचे आरोप विधिमंडळाच्या कामकाजातून काढून टाकले होते. त्यानंतर पाटील यांनी पत्रकार परिषद देऊन महसूलमंत्र्यावरील आरोपाचा पुनरूच्चार केला होता. तर जयंत पाटील यांचे आरोप निराधार असून त्यात तथ्य नाही. केवळ राजकीय द्वेषातून हे आरोप करण्यात आल्याचा दावा करीत महसूलमंत्र्यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले होते.

विधानसभेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर महसूलमंत्र्यांनी आपल्यावरील आरोपांचा इन्कार करणारे निवेदन सभागृहात केले. त्यावर आपण केलेले आरोप सभागृहाच्या कामकातून काढून टाकण्यात आले असून जे आरोप कामकाजातच नाहीत त्यावर स्पष्टीकरण करण्याची मंत्र्याना संधी कशी देता अशी विचारणा करीत जयंत पाटील, अजित पवार यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी  महसूलमंत्र्यांच्या खुलाशावर आक्षेप घेतला.

चंद्रकात पाटील यांच्यावर आम्हाला आणखी काही आरोप करायचे असून त्याबाबत आम्ही नोटीस दिली आहे. मात्र नोटीस देताना काय आरोप करणार याची कागदपत्रे देणे बंधनकारक असल्याचे कारण देत अध्यक्षांनी आम्हाला पाटील यांच्यावर सभागृहात नाव घेऊन आरोप करण्यास मनाई केल्याचे सांगत ही लोकशाही आहे का,त् अशी विचारणा अजित पवार, बाळासाहेब थोरात यांनी केली. तेव्हा विधिमंडळाच्या नियमाचा दाखला देत आरोप करण्यापूर्वी सबंधित कागदपत्रे द्यावी लागतात, असे संसदीय कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी विरोधकांना बजावले. त्यावर सभागृहाचे कामकाज नियम आणि प्रथा -परंपरानुसार चालते. पूर्वी कधीही आरोप करण्यापूर्वी मंत्र्याना नोटीस देण्यात आलेल्या नाहीत, असे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. सभागृहाबाहेर झालेल्या आरोपांबाबत खुलासा करण्याचा मंत्र्याना अधिकार असून त्यांना तो सभागृहातच करावा लागतो, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

हे दावे – प्रतिदावे सुरू असतानाच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी सुरू झाल्याने निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा तहकूब झाले. अखेर महसूल मंत्र्यांनी केलेल्या खुलाशाबाबतची भूमिका मांडण्यास जयंत पाटील यांना परवानगी देत अध्यक्षांनी या वादावर पडदा टाकला.

आरोपांबाबत ठाम: जयंत पाटील

महसूल मंत्र्यानी दोन्ही प्रकरणांत कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचा दावा केला असला तरी आपण आरोपांवर ठाम असून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी करीत राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी आपले निवेदन विधानसभा पटलावर ठेवले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Chandrakant patil clarification on land deals in maharashtra legislative assembly zws
First published on: 28-06-2019 at 01:16 IST