एकनाथ शिंदेंनी मनोज जरांगेंना खोटं आश्वासन दिलं? चंद्रकांत पाटील म्हणाले…

एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन, हाती गुलाल घेत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचं आश्वासन दिल्यावर मराठा आंदोलक माघारी फिरले. मात्र, मराठा आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने मनोज जरांगे पुन्हा एकदा मुंबईत धडकले आहेत. या आंदोलनावर वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी काही वेळापूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याशी बातचीत केली. मराठा आंदोलनावर त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज ठाकरे म्हणाले, “तुमच्या व लोकांच्या मनात जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची उत्तरं केवळ एकच माणूस देऊ शकतो. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देऊ शकतात.”

राज ठाकरेंचं एकनाथ शिंदेंकडे बोट

राज ठाकरे म्हणाले, “मुंबईतील वाहतूक कोंडी, तुम्ही (माध्यम) म्हणताय तसा लोकांना त्रास होतोय वगैरे गोष्टींवर केवळ एकनाथ शिंदे बोलू शकतात. कारण मागील वेळेस एकनाथ शिंदे हेच नवी मुंबईला गेले होते ना? त्यांनी नवी मुंबईत जाऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला असं सांगितलं जात होतं. मग मराठा आंदोलक परत का आले याचं उत्तरं फत्च एकनाथ शिंदे देऊ शकतात.”

एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलकांना खोटं आश्वासन दिलं नाही : चंद्रकांत पाटील

राज ठाकरे यांच्या या वक्तव्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे व मराठा आंदोलकांची फसवणूक केल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. त्यानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील हे एकनाथ शिंदे यांचा बचाव करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. ते म्हणाले, “माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलकांना कुठलंही खोटं आश्वासन दिलं नाही. त्यांनी लिहून दिलंय त्याप्रमाण सर्व गोष्टी पूर्ण झाल्या आहेत.”

“एकनाथ शिंदेंनी मराठा आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण केल्या”

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “मराठा आंदोलक म्हणाले, ‘मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडत आहेत, परंतु त्यांना दाखले मिळायला उशीर होतोय’. त्यावर शिंदे यांनी तहसील कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र डेस्क तयार करण्यास सांगितले. त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. म्हणून तर इतक्या नोंदी व दाखले सापडले. आंदोलक म्हणाले, ‘निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीची मुदत वाढवा’. एकनाथ शिंदे यांनी ती मुदत वाढवली. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात पुन्हा मुदत वाढवण्यात आली. नोंदी सापडलेल्या मराठा कुटुंबांना दाखले दिले जात आहेत.”