मराठा आरक्षणावरून छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील (मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील प्रमुख कार्यकर्ते) या दोघांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष चालू आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने ज्या मराठा कुटुंबांकडे कुणबी नोंदी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या गठीत केल्या आहे. प्रामुख्याने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली समिती यासाठी काम करत आहे. परंतु, छगन भुजबळ यांनी शिंदे समितीचं काम बंद करण्याची मागणी केली आहे. तसेच मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या कामास स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर छगन भुजबळ हे मराठा आंदोलकांवर वेगवेगळे आरोप करत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका करत आहे. त्यामुळे भुजबळ यांना मराठा आंदोलकांकडून विरोध होऊ लागला आहे. त्याचबरोबर आता मराठा नेत्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागत आहे.
ओबीसींबाबतची भूमिका मांडायची असेल तर छगन भुजबळ यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा. अन्यथा भुजबळांबाबत वेगळी भूमिका घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा. असं मत राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी मांडलं. विखे पाटील यांनी दोन दिवसापूर्वी छगन भुजबळ हे ज्येष्ठ मंत्री असून त्यांच्या वेगळ्या भूमिकेमुळे समाजात वाद निर्माण होत आहेत, असा नाराजीचा सूर लावला होता. तर आज त्यापुढे जाऊन विखे पाटलांनी थेट भुजबळांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
हे ही वाचा >> “देशातली कुठलीच शक्ती मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र…”, बच्चू कडूंचं मोठं वक्तव्य, भुजबळांवर हल्लाबोल करत म्हणाले…
विखे पाटील यांच्या मागणीला छगन भुजबळ यांनी उत्तर दिलं आहे. भुजबळ म्हणाले, राधाकृष्ण विखे पाटील हे आमचे मित्र आहेत. त्यांनी माझ्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पाहिजे तेव्हा राजीनामा द्यायला मी तयार आहे. परंतु, त्यांनी (विखे पाटील) त्यांच्या नेत्यांना सांगितलं पाहिजे. त्यांच्या नेत्यांचा निरोप आला तर संपला विषय, मग मी राजीनामा द्यायला तयार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा निरोप आला तर मी राजीनामा देईन.
