Chhagan Bhujbal : ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय! छगन भुजबळांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

माध्यमांशी बोलताना छगन भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने देलेल्या निर्णयाबाबत आनंद व्यक्त केला, तसेच न्यायालयाचे आभार देखील मानले. ते म्हणाले की, महिन्याभरापूर्वी प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आली, त्यावेळी आम्ही हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी समिर भुजबळ, महेश झगडे, ससाणे अशा दोघा-तिघांना सर्वोच्च न्यायालयात पाठवलं. मी फडणवीसांकडे गेलो आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही अशी मागणी करणार आहोत की, आम्हाला आरक्षण पाहिजे, पण बांठिया कमिशनने सांगितल्याप्रमाणे कमी-जास्त नाही. १९९३ मध्ये जे आरक्षण आम्हाला लागू झालं, त्याप्रमाणे आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. आम्हाला मदत करा. त्यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना फोन केला.

सर्वोच्च न्यायालयात सुदैवाने, ८९-८५ वर्षे वय असलेल्या इंदिरा जयसिंघानिया, ज्या तेव्हा १९९३ मध्ये कोर्टात लढल्या होत्या त्या उभ्या राहिल्या. अशे दोन-तीन लोक आमच्या बाजूने उभे राहिले. यांनी जोरदारपणे कोर्टात बाजू मांडली. सर्वोच्च कोर्टाने सर्व उपस्थित गटांना विचारलं की हे जी मागणी करत आहेत त्यावर कोणाला चर्चा करायची आहे का? कोणाचा विरोध आहे? यावर सर्व पक्षकारांनी कोणाचाही याला विरोध नाही असे सांगितले. मग सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी निकाल दिला की, ओबीसीचं आरक्षण बांठिया कमिशनच्या आगोदर जसं होतं तसं आरक्षण यापुढे लागू होईल. त्याच वेळी आम्ही आनंदाचा सुस्कार सोडला की आम्हाला आमचे हक्क मिळाले, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

भुजबळ पुढे बोलताना म्हणाले की, आता परत सर्वोच्च न्यायालयात काही लोकांनी याला परत आव्हान दिले. यासह लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक याच्यामध्ये काहीतरी आव्हान करण्यात आलं. सर्वोच न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या आणि जे काही प्रभाग रचना करणं वगैरे सरकाच्या अधिपत्याखाली आहे त्याप्रमाणे होणार. पूर्णपणे ओबीसी आरक्षण देईन यादेखील निवडणूका पार पडणार असं दुसऱ्यांदा कन्फर्म केलं, असे छगन भुजबळ म्हणाले. यावेळी त्यांनी छगन भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले.

“सर्व मागसवर्गीय बांधव आणि भगिनींना हा मोठा दिलासा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आम्ही लाख-लाख आभार मानतो, त्यांनी आम्हाला आमचा न्याय परत मिळवून दिला. ४०-५० वर्ष लढल्यानंतर १९९३ साली मंडल आयोग लागू करण्यात आला. शरद पवारांनी पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात तो लागू केला. अनेक वर्ष ते बरोबर चाललं पण दोन-चार वर्षात ओबीसी आरक्षणासंगर्भात अडथळे निर्माण झाले जे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे दूर केले आहेत,” असेही भुजबळ यावेळी म्हणाले.