सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसी आरक्षणाच्या बाजुने निर्णय दिल्यानंतर श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नाशिकमध्ये दाखल झाल्यानंतर त्याचे जंगी स्वागत करण्यात आले. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांमुळे मिळाले असून ही लढाई अजून संपली नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही विशेष आभार मानले. काय म्हणाले छगन भुजबळ? ''सरकार काय येतात-जातात, मात्र ओबीसींना आरक्षणासाठी मोठा संघर्ष करायला लागला. अनेक संषर्षानंतर मंडल आयोग स्थापन झाला आणि तो मान्य झाला. त्यासाठीही न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. मग कुठे ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण हे शैक्षणिक आणि नोकऱ्यात मिळालं. मात्र, अचानक एका व्यक्तीमुळे सगळ थांबलं होतं. पुन्हा न्यायालयात ही लढाई सुरु झाली. त्यासाठी इंपिरेकल डाटा हवा होता. तो केंद्राकडे होता. मात्र, काही कारणास्तव तो मिळाला नाही. त्यानंतर बांठिया आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हा आयोग स्थापन करण्यापासून ते त्याला माहिती पुरवण्यापर्यंत सर्व कामे महाविकास आघाडी सरकारने केली. त्यामुळे आज ओबींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला'', अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली. हेही वाचा - मोठी बातमी! आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या कामावरील स्थगिती उठवली, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना धक्का! म्हणून देवेंद्र फडणवीसांचे मानले आभार ''गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. खरं तर मी दोघांचेही आभार मानतो. विशेषत: मी देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानतो. कारण मी त्यांना सांगितले होते की, जसे मध्यप्रदेश सरकारच्या पाठिशी केंद्र सरकारचे वकील तुषार मेहता उभे होते, तसेच महाराष्ट्राच्या बाजूनेही उभे राहायला पाहीजे. त्यानंतर फडणवीस दिल्लीला केले आणि या वकिलांच्या टीमच्या मेहनतीने हे आरक्षण मिळाले. हेही वाचा - “राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील २८२ पैकी १८८ सदस्य आमच्याकडे”; एकनाथ शिंदे गटाच्या दाव्यावर विनायक राऊत म्हणाले… “लढाई अजून संपलेली नाही” ओबीसी आरक्षण मिळाले असले तरी, एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. ही आपली लढाई संपलेली नाही. कारण बांठिया आयोगाच्या अहवालाची माहिती मागितली. तेंव्हा असं लक्षात आलं. सिन्नरच्या काही गावांत ६० टक्के ओबीसी असताना शुन्य ओबीसी दाखवण्यात आले. यासर्व गोष्टी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यां समोर मांडली. त्यावेळी असे ठरले की जर या अहवालात आता तृटी निघाल्या तर समस्या होऊ शकते. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीची तारीख जवळ आहे, म्हणून आम्ही शांत राहिलो. पण एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक तृटी आहेत. पण काही फायद्याच्या गोष्टीही आहेत. यापुढची लढाई आपल्याला प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींचे पूर्ण आरक्षण मिळाले पाहिजे, त्यासाठी आहे, असेही ते म्हणाले.
