Chhagan Bhujbal on Manoj Jarange Patil Maratha Reservation Protest : मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला कुणबी जातप्रमाणपत्रांसह ओबीसीतून आरक्षण द्यावं ही मागणी घेऊन मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, या मागणीला ओबीसी संघटना व राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. या विरोधी आंदोलनाचं नेतृत्व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ करत आहेत. दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जावं असं आम्हालाही वाटतं. मी सत्तेत असताना व विरोधी पक्षात असताना देखील मराठा समाजाच्या मागणीचं समर्थन केलं आहे. परंतु, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही.
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, “काका कालेलकर कमिशनने १९६० च्या दरम्यान मराठा समाजाला पुढारलेला समाज म्हटलं होतं. मंडल आयोगानेही तेच म्हटलं होतं. पुढे मंडल आयोग लागू झाल्यावर मराठा समाज मंडल आयोगाकडे गेला. परंतु, आयोग आपल्या टिप्पणीवर ठाम होता.”
१९९३ पूर्वी मुख्यमंत्री निर्णय घ्यायचे : भुजबळ
भुजबळ यांनी सांगितलं की “१९९३ च्या अगोदर आयोग ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. तेव्हा मुख्यमंत्री व विधानसभेत मंत्री निर्णय घेत होते. कोणाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं वगैरे ठरवायचे. परंतु, १९९३ ला इंदिरा साहनी खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की याविषयीचे निर्णय घेण्यासाठी आयोग नेमला जावा. आयोग या विषयांवर चर्चा करेल. कोणाला आरक्षणात घ्यायचं, कोणाला घ्यायचं नाही त्यावर चर्चा करून निर्णय घेईल. ओबीसीत कोणाला घ्यायचं असेल, कोणाला घ्यायचं नसेल तर ते आयोग ठरवेल. त्यासाठीच मंडल आयोगाची स्थापना झाली.”
छगन भुजबळ यांनी वाचून दाखवला न्यायालयाचा आदेश
“भारत सरकारने कायद्याद्वारे मंडल आयोगाची स्थापना केली आहे. त्याद्वारे ५४ टक्के वाटा असलेल्या ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिलं गेलं. तेव्हापासून महाराष्ट्रात देशमुख आयोग, खत्री आयोग, सराफ आयोग, बापट आयोग आणि त्यानंतर गायकवाड आयोग निर्माण झाले. गायकवाड आयोग वगळता प्रत्येक आयोगाने निर्णय दिले की मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यासंबंधीचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने सांगितलं आहे की मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असू शकतो. परंतु, हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की मराठा समाज हा मागासलेला नाही.”
आजवर कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणात सामावाून घेतलं नाही : भुजबळ
भुजबळ म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे की मराठा समाजाला स्वतंत्ररित्या किंवा कुणबी-मराठा म्हणून देखील आरक्षण देता येऊ शकत नाही. काका कालेलकर कमिशनने देखील मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केला नाही. महाराष्ट्रात आतापर्यंत मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री झाले. केंद्रात अनेक मराठा मंत्री होते. त्यांनी देखील मराठा समाजाला मागासलेला समाज म्हणून आरक्षणात घेतलेलं नाही. हे त्यांचे शहाणपण आहे. मात्र, मराठा समाजाला आर्थिक आर्थिक व शैक्षणिक स्तरावर सहाय्य करता यावं म्हणूनच ‘सारथी’सारख्या संस्थेची स्थापना झाली आहे. परिणामी ओबीसींना आरक्षणातून जे मिळतं तेच मराठ्यांना सारथी द्वारे मिळू लागलं आहे.”
