जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या भ्रष्ट संचालक, प्रशासकांवर कारवाईचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

वारंवार आर्थिक मदत करुनही कारभार न सुधारणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाना पुन्हा पुन्हा अर्थसाहय करणे संयुक्तिक नसल्याची भूमिका घेत वित्त व नियोजन विभागाने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपयांची मदत देण्याचस तीव्र विरोध दर्शविला होता. मात्र जिल्हा बँका शेतकऱ्यांसाठी विशेषत: पीक कर्ज पुरवण्यासाठी महत्वाच्या असल्याने त्या वाचविण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका घेत मंत्रिमंडळाने वित्त व नियोजन विभागाचा विरोध फेटाळून लावत आर्थिक अडचणीती बँकाना मदतीचा निर्णय घेतला. मात्र यावेळी जिल्हा बँकाच्या भ्रष्ट कारभारावर मंत्रिमंडळाने गंभीर चिंता व्यक्त करीत कठोर भूमिका घेण्याचे आदेश सहकार विभागास दिले.

राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकापैकी २४ बँका नफ्यात असून धुळे- नंदूरबार, नाशिक, जळगाव, धाराशिव, नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा या सात जिल्हा बँका तोट्यात आहेत. सरकारने यापूर्वीही या बँकाना अर्थसाह्य दिले असून पुनरुज्जीवनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्याही गठीत केल्या आहेत. काही बँकामध्ये भ्रष्ट संचालक मंडळ बरखास्त करुन तेथे प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यानंतरही या सात बँकाचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (सीआरएआर) ९ टक्के झालेले नाही. त्यावरुन मंत्रिमंडळात गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जामुळे बँका अडचणीत आल्याची भूमिका बँकाशी सबंधित काही मंत्र्यांनी मांडली. तर राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक बँकामध्ये भ्रष्ट कारभार होत असून त्याकडेही लक्ष देण्याची गरज काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली. पीक कर्जामाफीच्या सरकारच्या घोषणेमुळे बँका अडचणीत येत असल्याची भूमिका काही मंत्र्यांनी मांडली.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची १८०० कोटींचे कर्ज वसुली थकली आहे. त्यातील ७५ टक्के थकबाकी पीक कर्जाची असून आपणच अधून मधून कर्जमाफीच्या चर्चा सुरु करतो. त्यामुळे शेतकरी पीक कर्जाची परतफेडच करीत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा बँका अडचणीत येत असल्याचा घरचा आहेर काही मंत्र्यांनी दिल्याचे समजते. त्यावर पीक कर्जाचे सोडून द्या, अन्य कर्जवसुली का होत नाही अशी विचारणा करीत मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा बँकाच्या कारभारावरच नाराजी व्यक्त केली. तसेच यापुढे कोणत्याही बँकेतील भ्रष्ट कारभाराची गंभीर दखल घेऊन कारवाई करा. ज्या बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्या बँकाचाही कारभार सुधारल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासकांच्याही कारभाराचे मुल्यमापन करुन आवश्यकता भासल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करा. कोणत्याही प्रशासकास प्रदिर्घ काळ ठेवू नका, मुदतवाढ देऊ नका अशा स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे ज्या बँकांच्या संचालक मंडळावर कारवाई करण्यात आली आहे. ते आडमार्गाने पुन्हा बँकेत संचालक म्हणून येणार नाहीत. निवडणूक लढविणार नाहीत याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्याचे समजते.