अकोले : अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या उत्तर भागाची जीवनरेखा असणारे भंडारदरा धरण (आद्य क्रांतिकारक वीर राघोजी भांगरे जलाशय) पुढील वर्षी शंभर वर्षांचे होत आहे. या धरणाचा शताब्दी महोत्सव राज्य शासन साजरा करणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली भंडारदरा धरण शताब्दी महोत्सव समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागत असणाऱ्या नगर जिल्ह्याच्या उत्तर भागाला पाणी पुरविण्याच्या उद्देशाने इंग्रज राजवटीत अकोले तालुक्यातील भंडारदरा येथे प्रवरा नदीवर धरण बांधण्यात आले. १९१० मध्ये धरण बांधकामास सुरुवात झाली. १९२६ मध्ये बांधकाम पूर्ण झाले. १० डिसेंबर १९२६ रोजी मुंबई प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर लेस्ली विल्सन यांच्या हस्ते या धरणाचे लोकार्पण करण्यात आले. पुढील वर्षी त्यास १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत.
या धरणामुळे दुष्काळग्रस्त अकोले, संगमनेर, राहता, श्रीरामपूर, नेवासा या तालुक्यांनी कात टाकली. येथील शेती फुलली. साखर कारखाने, दूध संघ उभे राहिले. येथील मातीत सहकार फुलला. शिक्षण संस्था निर्माण झाल्या. औद्योगिकीकरणाला चालना मिळाली. आर्थिक विकासाला गती मिळाली. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांत असलेल्या या धरणाला अभिजात निसर्गाची पार्श्वभूमी लाभली आहे.
भंडारदरा धरणाला लाभलेल्या ऐतिहासिक, नैसर्गिक आणि भौगोलिक पार्श्वभूमीचा विचार करता या धरणाचे शतक महोत्सवी वर्ष साजरे करण्याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी भंडारदरा धरण शताब्दी महोत्सव समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. १ ऑगस्टला त्याबाबतचा शासनादेश काढण्यात आला आहे.
समितीचे सदस्य
भंडारदरा धरणाचा शतक महोत्सव साजरा करण्याच्या दृष्टीने या जलाशयाच्या संवर्धनासाठी व या भागातील निसर्ग पर्यटनाला संधी निर्माण करण्याच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी आणि त्या अनुषंगाने सर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग यांच्याशी समन्वयासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या समितीत उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ), मुख्य सचिव (जलसंपदा), अपर मुख्य सचिव (वित्त), सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग) हे सदस्य राहतील व कार्यकारी संचालक (गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ) हे सदस्य सचिव राहतील.
अहवालासाठी सहा महिन्यांची मुदत
शताब्दी महोत्सवाच्या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेणे, सर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग यांच्याशी वेळोवेळी समन्वय साधून कामाच्या प्रगतीमध्ये येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविणे, संबंधितांना मार्गदर्शन करणे हे काम समिती करेल. समितीच्या सदस्यांव्यतिरिक्त जलसंपदा विभाग व इतर विभागांतील अधिकारी-कर्मचारी यांना बैठकीकरिता आमंत्रित करण्याची मुभा समितीस राहील. समितीने सहा महिन्यांच्या कालावधीत शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे.
जलसंपदामार्फत कामे प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून भंडारदरा धरण परिसराचे सुशोभीकरण करण्याचा आराखडा पर्यटन विभागाने तयार केला होता. पाच कोटी रुपयांच्या या कामाचे भूमिपूजनही गतवर्षी आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मात्र, आता जलसंपदा विभागच धरण परिसराचा विकास करणार आहे.