१० हजार कोटींचे पॅकेज मिळण्याची शक्यता; पुन्हा करवाढीचे संकट शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काँग्रेसने प्रचंड मोर्चा काढून राज्य सरकारवर संपूर्ण कर्जमाफीसाठी दबाव टाकला असला तरी संपूर्ण कर्जमाफीच्या निर्णयाच्या विरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाम असून सुमारे १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक मदतीचे पॅकेज दिले जाण्याची शक्यता आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती आधीच गंभीर असताना हा आर्थिक बोजा पेलणे अवघड असल्याने काही करांमध्ये एक-दोन टक्के वाढ करून उत्पन्न वाढविण्याचा पर्यायांवर विचार सुरू झाला आहे. काँग्रेसने विधिमंडळात गोंधळ घालून आणि प्रचंड मोर्चा काढून शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव वाढवून कोंडी करण्याची रणनीती आखली आहे. पावसाळी अधिवेशनातही कर्जमाफीची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठामपणे फेटाळून लावली होती व आताही त्यांची हीच भूमिका असल्याचे समजते. राज्यातील सुमारे २२ टक्केच शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात आले असून त्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सुमारे ३५ ते ४० हजार कोटी रुपये लागतील. सुमारे ७८ टक्के शेतकऱ्यांना त्यातून दिलासा मिळणारच नाही. त्यामुळे पीकविम्याअंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना विम्याचे कवच पुरविणे आणि पीक नुकसानीसाठी मदत, असे दुहेरी लाभ दिले जातील. केंद्राने निकष बदलून ५० ऐवजी आता ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पिकाचे नुकसान झाले तरीही भरपाईसाठी पात्र ठरविले असून हेक्टरी भरपाईही दीडपटीने वाढली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्य सरकारवर मोठा आíथक भार वाढणार असून मदत, अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजना यासाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी लागणार आहे. गेल्या वर्षी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज सरकारने दिले होते व त्यात आता दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढ होईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. दुष्काळामुळे चिंतित-मुख्यमंत्री राज्यात सलग चार वष्रे दुष्काळ पडत असल्याने चिंतित असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार पावले टाकत असून त्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. करवाढीचा प्रस्ताव? पिकाची भरपाई, विम्याचे हप्ते, सिंचन, पिण्याचे पाणी व अन्य लघू व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे पॅकेज दिले जाणार आहे. शासकीय तिजोरीत निधीची चणचण असल्याने हा निधी उभारण्यासाठी मूल्यवíधत करात (व्हॅट) एक-दोन टक्के वाढ करण्याशिवाय अन्य मार्ग नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आंध्र प्रदेश व अन्य काही राज्यांमध्ये १५ टक्के व्हॅट असून तो महाराष्ट्रात मर्यादा साडेबारा टक्के आहे. दुष्काळी खर्च वाढल्याने दोनच महिन्यांपूर्वी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर सरसकट दोन रुपये अधिभार लागू केला होता. आता आणखी करवाढ करून खर्च भागविण्याची योजना आहे.
