नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कर्मचारी भरतीसाठी ऑनलाईन परीक्षा घेण्याकरिता त्रयस्थ संस्था नेमणुकीच्या विषयात कमी दर नमूद करणार्‍या नामांकित संस्थेला डावलून अन्य संस्थेला देण्यात आलेली पसंती तसेच परीक्षा होण्यापूर्वीच अध्यक्ष वगळता बहुसंख्य संचालकांनी ठरवून घेतलेला ‘वाटा’ आदी गंभीर बाबी निदर्शनास आल्यानंतर संभाव्य गैरप्रकारांची मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्वरेने दखल घेतली आहे.
या बँकेतील नोकरभरती प्रक्रियेसंदर्भात ‘लोकसत्ता’च्या बुधवारच्या अंकातील वृत्त निदर्शनास आल्यानंतर वरिष्ठ पातळीवरून हालचाली झाल्या. लातूरच्या विभागीय सह निबंधकांनी जिल्हा उप निबंधक कार्यालयाचे प्रतिनिधी बँकेच्या मुख्यालयात पाठवून बँक प्रशासनाचा अहवाल आणि सर्व कागदपत्रे मागवून घेतल्यामुळे संबंधितांत, विशेषतः भरतीमध्ये मोठा ‘प्रताप’ घडवू पाहणार्‍यांत खळबळ उडाली. विभागीय सह निबंधकांनी बँक प्रशासनाला दुपारी सविस्तर पत्रही पाठविल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्ह्यातील आजी-माजी खासदार-आमदार बँकेच्या संचालक मंडळावर असून या मंडळाची मुदत आगामी वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच संपत आहे. पण तत्पूर्वी कर्मचारी भरतीत आपले सगेसोयरे घुसविण्याची तयारी काही संचालकांनी चालविली होती. गेल्या शनिवारी झालेल्या बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीदरम्यान अध्यक्ष वगळता प्रमुख संचालकांनी लिपिक श्रेणीच्या १२३ पैकी १०० जागांची वाटणी करून घेतल्याचे समोर आल्यानंतर या भरती प्रक्रियेवर जिल्हाभरात ओरड सुरू झाली.
या बँकेला वाईट स्थितीतून बाहेर आणण्यात सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात महत्त्वाच्या स्थानावर असलेल्या सनदी अधिकार्‍याचे मोठे योगदान होते. त्यांच्यापर्यंत काही तक्रारी गेल्या आहेत. त्यापाठोपाठ भरती प्रक्रियेत आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीची चौकशी सुरू झाली. मुख्यमंत्र्यांनी ही भरती प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी बारड येथील काँग्रेस कार्यकर्ते संदीपकुमार देशमुख बारडकर यांनी केली आहे.
जिल्हा सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया लोकहितार्थ निर्विवाद आणि पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने सहकार विभागाने वेळोवेळी आवश्यक ते आदेश जारी केलेले आहेत. वेगवेगळ्या पदांसाठी अर्ज करणार्‍या उमेदवारांतून पात्र ठरणार्‍यांना ऑनलाईन आणि मौखिक परीक्षा द्यावी लागणार असून १०० गुणांपैकी ९० गुण ऑनलाईन परीक्षेचे तर १० गुण मौखिक परीक्षेसाठी आहेत. त्याबाबतची प्रक्रियाही शासन आदेशात नमूद असली, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून नांदेड जिल्हा बँकेतील बहुसंख्य संचालक आपल्या नात्यातील, आपल्या संपर्कातील इच्छुकांना बँकेच्या सेवेत घुसविण्याच्या तयारीला लागले होते. वरील चौकशी प्रक्रियेमुळे त्यांच्या या तयारीला ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बँकेतील एकंदर घडामोडी आणि संचालकांचे कथित ‘प्रताप’ वेगवेगळ्या माध्यमांतून समजल्यानंतर भाजपाचे एक ज्येष्ठ नेते तसेच याच पक्षाच्या जिल्ह्यातील काही आमदारांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. पण मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांची तक्रार जाण्यापूर्वीच बँकेतल्या नोकरभरती प्रक्रियेची चौकशी सुरू झाली. भरती प्रक्रियेवर विभागीय सह. निबंधकांनी नियंत्रण ठेवावे, असे शासन आदेशातच नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकार्‍यांनी त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
