कराड : राज्य सरकार व साखर कारखानदारांनी ऊस उत्पादकांची दिशाभूल करण्याचे धंदे बंद करावेत. त्यांनी ऊसाची आधारभूत रास्त किंमत तुकडे करून नव्हे तर, एकरकमी देऊन शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करावी. अन्यथा, सहकारमंत्र्यांच्या घरासमोर शिमगा करू, असा इशारा रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष व माजीमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिला. रयत क्रांती संघटनेच्यावतीने कराड तहसील कार्यालयावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आंदोलक शेतकऱ्यांसमोर खोत बोलत होते. ‘रयत क्रांती’चे जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवडे यांच्यासह शेतकरी ट्रॅक्टर मोर्चात सहभागी झाले होते. सदाभाऊ खोत यांनी थेट सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या गावात आंदोलन छेडत आव्हान दिले आहे. सदाभाऊ म्हणाले की, केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी एकरकमी एफआरपीच्या धोरणात बिलकुल बदल केला जाणार नसल्याचे लेखी दिले आहे. १४ दिवसात साखर देण्याचा कायदा असला तरी आज राज्याचे सहकारमंत्रीच तीन तुकड्यात एफआरपीचे धोरण स्विकारत असतील तर त्यांच्या घरासमोर आम्ही पोराबाळांसह ऐन दिवाळीत शिमगा केल्याशिवाय राहणार नाही. तीन तुकड्यात एफआरपी घ्यायला ऊस उत्पादक शेतकरी तयार असेल तर हा शेतकरी स्वत:चे नुकसान काय म्हणून करून घेणार? जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आदी नोकरदार मंडळी तीन टप्प्यात पगार घेतात का? असे संतप्त सवाल करून शेतकऱ्याला फसवणार असाल तर गय केली जाणार नाही. सहकारमंत्र्यांनी एकरकमी एफआरपीचा निर्णय जाहीर न केल्यास त्यांच्या दारात शिमगा केल्याखेरीज राहणार नसल्याचे सदाभाऊंनी ठणकावून सांगितले. आयुक्त कार्यालय हे काही वसुली कार्यालय नव्हे. जर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या ऊस देयकातून पैसे काढून देणी भागवायची असतील तर हे बेकायदेशीर असल्याने त्याला आमचा सक्त विरोध आहे. वसुलीची असली मनमानी आम्ही खपवून घेणार नाही. सरकारला वीज देयकांची रक्कम कपात करण्याचे परिपत्रक काढायला सवड आहे. मग, कायद्यानुसार एकरकमी ऊसदेयक देण्याचे परिपत्रक काढायला यांच्या पेनात शाई नाही का?, असा सवाल देखील खोत यांनी केला.
