करोनाचा संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी बँका, पतसंस्था व अन्य सर्वच सहकारी संस्थांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करू नये. त्यांना किमान वेतन दिले जावे, अशी भूमिका राज्याचे सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मांडली आहे.
टाळेबंदीचा फटका बँका, पतसंस्थांच्या व्यवहारावरही झाला आहे. त्यामुळे यामध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपुढेही आपली नोकरी राहील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकारी बँका, पतसंस्था, तसेच विकास सेवा सोसायटय़ा आणि सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळ व पदाधिकाऱ्यांनी सहकार कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात केली जाऊ नये असे सहकारमंत्र्यांनी नमूद केले.
केंद्र व राज्य शासनाने करोनाचा संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशासह राज्यात टाळेबंदी लागू केली आहे. तरी उद्योग, व्यवसायांबरोबर बँका, तसेच पतसंस्थांच्या व्यवहारही थंडावले आहेत. देशभरातील असंघटित कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आला आहे. या कामगारांना कामावरून कमी केले जाऊ नये, तसेच त्यांच्या पगारातही कपात करू नये, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. तशीच भूमिका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतली असल्याकडे लक्ष वेधताना कामगार वर्गात अजूनही अस्वस्थता असल्याचे मंत्री पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
