नांदेड : महाराष्ट्र राज्यात मूळ जमाबंदी व सर्वेक्षणाचे काम १८९० ते १९३० या कालावधीत करण्यात आले. मूळ भूमापनाच्या वेळी मोजणी करुन ग्राम नकाशे तयार करण्यात आले व त्यात विविध रस्ते भरीव हद्दीचे दर्शवण्यात आले. पण या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. ती उणीव दूर करण्यात येवून प्रत्येक रस्त्याचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर समित्या निश्चित करुन त्यांची कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतामध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी इत्यादी कामांसाठी तसेच शेतीमाल बाजारात पोहचविण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतातील कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर वाढत असल्यामुळे शेतापर्यत पोहचण्यासाठी चांगले रस्ते असणे गरजेचे आहे. राज्यात मूळ जमाबंदी वेळी तयार करण्यात आलेल्या नकाशांमध्ये तसेच एकत्रिकरण योजनेवेळी तयार करण्यात आलेल्या गटांच्या गाव नकाशांमध्ये त्यावेळी अस्तित्वात असलेले ग्राम रस्ते, शिवरस्ते, गाडी मार्ग, पायमार्ग इत्यादी दर्शविण्यात आले आहेत. मात्र त्यानंतर वेळोवेळी तयार करण्यात आलेल्या नवीन रस्त्यांच्या नोदी गाव दप्तरी नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवर या रस्त्यांच्या वापराबाबत तक्रारी, अतिक्रमण इत्यादी समस्यांचे प्रमाण खूप आहे.
या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांचे वर्गीकरण, सदर रस्त्यांच्या अधिकार अभिलेखात नोंदी, रस्त्यांना क्रमांक देणे ही कामे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सर्वच रस्ते हे राज्य शासनाच्या मालकीचे आहेत. दरम्यान, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडीमार्ग मूळ जमाबंदीच्या वेळी अस्तित्वात नव्हते, त्यामुळे त्यांचे सर्वेक्षण झालेले नाही.परिणामी त्यांच्या नोंदी मूळ भूमापन नकाशात नाहीत.तथापि हे रस्ते वहिवाटीचे रस्ते, या व्याख्येत येतात. त्यांचे मजबुतीकरण करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी प्रत्येक रस्त्याची नोंद घेणे आवश्यक असून त्याची जबाबदारी तलाठी, ग्रामसेवक यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
राज्यातील ग्रामणी भागातील ग्रामण रस्ते, हद्दीचे ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण गाडीमार्ग, पाय मार्ग, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग, गाडीमार्ग, शेत/पांदण रस्त्यांचे अभिलेख अद्ययावत करणे, त्यावर असलेले अतिक्रमण हटविणे आणि सदर रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देणे आदी कार्यक्रम राबविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहअध्यक्ष असतील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख हे दोघे सदस्य असून निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव म्हणून कार्य करणार आहेत. तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून त्यात गटविकास अधिकारी, तालुका अधीक्षक भूमी अभिलेख, पोलीस निरीक्षक किंवा पोलीस उपनिरीक्षक हे सदस्य आहेत. तर सदस्य सचिव म्हणून तहसीलदार काम पाहतील.
तलाठी, ग्रामसेवकावर जबाबदारी
गाव नकाशावर नोंद असलेले वापरातील तसेच अतिक्रमण झालेल्या सर्व रस्त्यांची नोंद घेण्यात येवून वापरात असलेले परंतु गाव नकाशावर नाहीत, अशा रस्त्यांचा तपशील सुद्धा नोंदविण्यात येणार आहे. अतिक्रमित रस्त्यांबाबत मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) रस्तानिहाय प्रस्ताव तयार करुन त्यात शेतकऱ्याचे पूर्ण नाव, सात-बारा उतारा, फेरफार नोंदी आदी तपशील नमूद करणार आहेत.
