माणसाचे नैसर्गिक आपत्तीपुढे काही चालत नाही. मात्र येणाऱ्या आपत्तीतून बोध घेण गरजेचे असते, त्याचा अभ्यास करून भविष्यात अशा आपत्ती उद्भवल्या तर त्यातून कमीतकमी जिवीत आणि वित्त हानी कशी होईल यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असते. मात्र प्रशासकीय यंत्रणांना नेमका याचाच विसर पडल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळते आहे. रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पा अंतर्गत प्रस्तावित केलेली जवळपास चारशे कोंटीची कामे सध्या रखडली आहे. निसर्ग वादळानंतर ही कामे मार्गी लागणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झालेले नाही. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रीय आपत्ती धोके निवारण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. चक्रीवादळाच्या परीस्थितीत लोकांचे सुरक्षित स्थळीस्थलांतरण करणे, जिवीत हानी रोखणे हा या प्रकल्पा मागचा मुळ उद्देश आहे. यात किनारपट्टीवरील भागात चक्रीवादळ निवारा शेडची उभारणी करणे, भूमिगत वीज वाहिन्या टाकणे आणि खारबंदीस्तीची कामे करणे यासारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. महत्वाची बाब म्हणजे या कामांसाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत रायगड जिल्ह्यात ४०० कोटींहून अधिक रुपयांची कामे प्रस्तावित आहेत. मात्र ही कामे प्रशासकीय उदासिनते आभावी रखडली आहेत. रायगड जिल्ह्यात अलिबाग, मरुड आणि श्रीवर्धन तालुक्यात एक हजार लोकांची व्यवस्था होईल अशा निवारा शेडची उभारणी केली जाणार आहे. मुरुड आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील जागा निश्चित झाली आहे. अलिबाग तालुक्यात अद्याप अपेक्षित जागा उपलब्ध झालेली नाही. मुरुड आणि श्रीवर्धनच्या कामांना मंजुरी मिळून निविदा प्रक्रीया झाली आहे. मात्र प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरवात झालेली नाही. अलिबाग येथील भुमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याचे काम रखडले आहे. श्रीवर्धन, उरण, मुरुड येथील कांमांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. खारबंदिस्ती कामेही रखडली आहेत. निसर्ग चक्रीवादळानंतर दोन वर्ष सरली तरी या कामांना गती मिळू शकलेली नाही. महाड येथे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्रतिसाद दलाचा बेस कँम्प उभारण्यात यावा यासाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र त्यालाही दोन वर्षानंतरही मंजूरी मिळू शकलेली नाही. राज्य सरकारने बेस कँम्पसाठी आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध करून दिली आहे. जागा हस्तांतरणाची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. पण एनडीआरएफचा बेस कँम्प मंजूर होत नाही तोवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचा बेस कँम्प तरी सुरु व्हावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. बागायतींच्या पुनर्लागवडीचे प्रश्न कायम आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारीच्या बागांचे पुनरुज्जीवन योजना कागदावरच राहीली असल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी क्षेत्र पुनर्लागवडीखाली येण्याची शक्यता आहे. नारळ सुपारी रोपांची अनुपलब्धता आणि आंबा काजूच्या बागांमध्ये आवश्यक साफसफाई करण्यास झालेला विलंब यामुळे अनेक बागांचे पुनरूज्जीवन अजूनही रखडलेले आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने रोजगार हमी योजने अंतर्गत पुनर्लागवडीचे प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याला सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. योग्य कार्यवाही करून ही प्रस्तावित पुनर्लागवड या पावसाळ्यात होणे अपेक्षित आहे.
