कोल्हापूर महापालिका सभेत काळम्मावाडी योजनेवरून गोंधळ

कोल्हापूरची जीवनदायी ठरणा-या काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजनेसाठी महापालिकेवर आणखी ६० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याने या मुद्यावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंगळवारी झालेल्या महापालिकेच्या सभेत जोरदार आवाज उठवला. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी ६० कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा भरावा लागणार असताना दरसूची फरकाप्रमाणे आणखी ६० कोटी रुपयाचे बोजे महापालिकेच्या बोकांडी बसणार असल्याने हे अवघड आव्हान पेलवणार कसे, असा संतप्त सवाल नगरसेवकांनी केला. त्यावर आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी कर्ज उभे करून कामाला सुरुवात केली जाईल, अशा शब्दांत अस्वस्थ केले. सभेत तावडे हॉटेलजवळील ४ लाख चौ. फुटांचा भूखंड धनदांडग्यांना सोडण्याच्या मुद्यावरूनही सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी छ. शाहू सभागृहात पार पडली. कार्यपत्रिकेवरील एकच महत्त्वाचा विषय होता. आशा महेश भराले यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या स्थायी समितीच्या जागेवर यशोदा मोहिते या नगरसेविकेची निवड करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीतील विजयाबद्दल धनंजय महाडिक व राजू शेट्टी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव संमत करण्यात आला.
पुरवणी कार्यपत्रिकेवर विषय क्रमांक ६ काळम्मावाडी पाणी योजनेसाठी कर्ज उभारण्याचा होता. त्या विषयावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी महापालिकेवर किती बोजा पडणार आहे याची विचारणा केली. त्यावर जलअभियंता मनीष पवार यांनी पाणी योजना सन २०१२-१३ सालच्या दरसूचीप्रमाणे मंजूर झाली आहे, पण योजना ही २०१३-१४ सालच्या दरसूचीप्रमाणे होणार आहे. त्यामुळे दरसूचीच्या फरकामुळे महापालिकेवर आर्थिक बोजा येणार आहे. मात्र ठेकेदारास योजना पूर्ण होईपर्यंत कसलाही जादा दर दिला जाणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर नगरसेवकांनी जादाचा ६० कोटी रुपयाचा खर्च कोठून उभा केला जाणार, त्याचे आíथक नियोजनाचे काय असे विचारत प्रशासनाची कोंडी केली. तर काही नगरसेवकांनी पाणी योजनेच्या सल्लागारामुळे योजना अडचणीत येणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहन केले.
कारागृहाभोवती ५०० मीटर अंतरामध्ये विकास परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित प्रस्तावाची कारागृहाच्या दृष्टीने छाननी करण्याकरिता एक स्थायी सल्लागार समिती नेमण्यात यावी असा आदेश राज्य शासनाने पारीत केला आहे. हा विषय चच्रेला आल्यावर सुभाष रामुगडे यांनी आदेशाची अंमलबजावणी केल्यास कोणत्या समस्या उद्भवणार आहेत याचा तपशील मांडला तर आदिल फरास यांनी िबदू चौक सबजेलच्या बाबतीत अंमलबजावणी करण्याचे झाल्यास मोठी अडचण येईल याचा पाढा वाचला. हा विषय संवेदनशील असल्याने तो स्वीकारण्यात येऊ नये असेही मत मांडण्यात आले. प्रशासनाने मात्र कारागृहाच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याने यामध्ये बदल होणार नसल्याचे सांगितले. अखेर हा विषय पुढील सभेत चच्रेला घेण्याचे ठरले.
महापालिकेला नियमित उत्पन्न मिळावे यासाठी करआकारणी व वसुली विभागाने मालमत्ताधारकांना घरफाळा नियमित न भरल्यास दरमहा २ टक्के दंड आकारण्यात यावा असा प्रस्ताव मांडला होता. तो चच्रेला आल्यावर सर्वच नगरसेवकांनी जोरदार आक्षेप घेऊन तो फेटाळून लावला. तर महेश सावंत यांनी महापालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचारी हे अनियमित, अनधिकृत बांधकाम केलेल्या मिळकतधारकांना बोगस नोटिसा पाठवतात आणि परस्पर अर्थपूर्ण तडजोडी करतात असा खळबळजनक आरोप केला. त्यावर बिदरी यांनी असा प्रकार करणा-या कर्मचा-यांची नावे कळवावीत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे नेऊन संबंधितांवर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले. आजच्या सभेत श्रीकांत बनछोडे, जयंत पाटील, महेश कदम, भूपाल शेटे, जालंदर देशमुख, निशिकांत मेथे आदी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.