Congress Vijay Wadettiwar on Cabinet decision of Caste Census : केंद्र सरकारने देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. आज (३० एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानंतर झालेल्या केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. दरम्यान या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत केले जात आहे. विरोधी पक्षातील नेते देखील सोशल मीडियावर याबद्दल व्यक्त होताना दिसत आहेत. काँग्रेसचे नेते विजय वड्डेट्टीवार यांनी देखील या निर्णयाबाबत त्यांच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “देशात जातीनिहाय जनगणना होणार असल्याच्या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो,” असे वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.

दरम्यान त्यांनी ही घोषणा बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात आल्याने त्याबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. “आमचे नेते, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी “ज्यांची जितकी संख्या, त्यांची तितकी हिस्सेदारी” या स्पष्ट भूमिकेतून ही मागणी सातत्याने मांडली होती. ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि मागास समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. सत्ताधाऱ्यांनी याला याआधी स्पष्टपणे विरोध केला होता. मात्र, आज अचानक असा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिहारची निवडणूक जाहीर होत आहे, हे लक्षात घेता ही घोषणा केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित राहणार नाही याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असे वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.

“जातीनिहाय जनगणना ही केवळ आकड्यांची मोजणी नसून, ती प्रत्येक घटकाच्या हक्काची आणि संधीची मोजणी आहे. ही जनगणना निर्णायक ठरू शकते – पण केवळ तेव्हाच, जेव्हा ती प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण पारदर्शकतेने राबवली जाईल. ही घोषणा केवळ राजकीय स्टंट न राहता, सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक ठोस पाऊल ठरावे, हीच आमची अपेक्षा आहे,” असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?

केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आभार व्यक्त केले आहेत. “गेली अनेक वर्षांपासून आम्ही सातत्याने जातीनिहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी संसदेसह विविध व्यासपीठांवरुन सातत्याने करीत होतो. जातीनिहाय जनगणना झाली तर विविध जातसमूहांच्या आरक्षणाबाबतच्या मागण्यांवर निर्णय घेणे सरकारला शक्य होईल अशी भूमिका आम्ही मांडली होती. याबाबत अखेर आज केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय देशातील विविध जातींची नेमकी संख्या व त्यांची स्थिती यावर नव्याने प्रकाश टाकणारा ठरणार आहे. या निर्णयाचे स्वागत तथा केंद्र सरकारचे मनापासून आभार. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करुन विहीत वेळेत पूर्ण होईल ही अपेक्षा आहे.”

अखेर उपरती झाली

“सरकारला अखेर उपरती झाली. जातीनिहाय जनगणना होणार. विरोधकांनी लावलेल्या दबावाचा हा विजय आहे. हा आमच्या सारख्या अनेक कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या लढ्या समोर केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली. जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी जिम्मेदारी,” अशी प्रतिक्रिया आमदार जितेद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.