जायकवाडीच्या पाण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे राज्य सरकारच्या चुकीच्या पाणीवाटप धोरणाला वेळीच लगाम बसल्याची प्रतिक्रिया आमदार अशोक काळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. नाशिक व नगर जिल्हय़ातील शेतक-यांचा जिव्हाळय़ाचा पाणीप्रश्न सोडवल्याचे आपल्याला निश्चितच समाधान आहे, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.
नगर-नाशिक जिल्हय़ातील धरणांचे पाणी जायकवाडीला सोडण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे सादर करण्यात आलेल्या याचिकेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याबाबतचे सर्व दावे मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र पीठ स्थापन करून चालवण्यात यावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकारच्या धोरणाला दणका बसला आहे. आमदार अशोक काळे यांच्या नेतृत्वाखाली कोपरगावच्या शेतक-यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
काळे म्हणाले, मागील वर्षांपासून पाणीटंचाईच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या मुद्दय़ावर राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी राजकारण केले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून त्यांनी जायकवाडीला पाणी सोडण्याचे धोरण ठरवले. जायकवाडीतील पाणी मात्र पिण्यासाठी वापरण्याऐवजी बीअर कंपन्या व शेतीसाठी वापरले गेले, असा आरोप त्यांनी केला.
उजनी धरणातील पाणीवाटपाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे जायकवाडीसाठी साडेतीन टीएमसी पाणी आवश्यक असताना २७ टीएमसी पाणी वरच्या धरणातून सोडावे, या मागणीसाठी २५ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती त्यावर न्या. नरेश पाटील व चिमा यांच्यासमोर बाजू मांडताना अ‍ॅड. आर. एन. धोर्डे यांनी असा युक्तिवाद केला होता, की पाण्याचे सर्व वाद हे स्वतंत्र प्राधिकरणाकडे पाठवावे व पंधरा ऑक्टोबपर्यंत वरच्या धरणातून पाणी सोडू नये. पण त्यांची ही मागणी फेटाळण्यात आली होती. १२ ऑगस्ट रोजी औरंगाबाद खंडपीठ नाशिक व नगर जिल्हय़ातील धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय देण्याची शक्यता होती. त्यामुळे आमदार काळे यांच्या नेतृत्वाखाली २४ तासांत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यात कारखान्याचे संचालक कारभारी आगवण, सोमनाथ चांदगुडे व सचिन रोहमारे यांनी मोठी कामगिरी पार पाडली.
पाणीप्रश्न हा कुणा एका शेतक-याचा राहिला नसून या प्रश्नामुळे सर्व सार्वजनिक जीवनच धोक्यात आले आहे. शासनाशी संघर्ष करताना पाण्याचे राजकारण होत असले तरी न्यायालयीन प्रक्रियेवर आपला विश्वास आहे, असे अशोक काळे यांनी सांगितले.