विकासकांच्या जमिनी सहीसलामत राखून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा शहराचा वादग्रस्त विकास आराखडा रद्द करण्यात आला असून या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले. यावरून आता सर्वपक्षियांमध्ये श्रेयाची लढाई सुरू झाली आहे. महापालिका सभेने घेतलेल्या निर्णयानुसार शासनाने हा आराखडा रद्द करावा, असे साकडे घालण्यासाठी सत्ताधारी मनसे व भाजपच्या नेत्यांना भेटणे लांबणीवर टाकणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची गुरूवारी काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. तेव्हा उपरोक्त आश्वासन देण्यात आले. परंतु, राष्ट्रवादीची ही धडपड वादग्रस्त आराखडय़ावरून मनसेने नोंदविलेले आक्षेप खोडून काढण्याचा प्रयत्न असल्याचे अधोरेखीत झाले.
शेतकऱ्यांच्या प्रचंड विरोधामुळे वादग्रस्त शहर विकास आराखडा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत रद्द करण्यात आला होता. सभेतील या निर्णयाच्या ठरावाची प्रत गुरूवारी महापौर, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेते मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सादर करणार होते. आदल्या दिवशी सायंकाळी ही भेट अचानक लांबणीवर टाकली गेली. परिणामी, सत्ताधारी मनसे-भाजपच्या नेत्यांना मुंबई दौरा पुढे ढकलावा लागला.
दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे खा. समीर भुजबळ यांनी काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली या दिवशीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना साकडे घातले. यावेळी आराखडय़ात झालेल्या चुकांची तपशीलवार माहिती देण्यात आली. हा आराखडा व्यवहार्य नसून त्यात केवळ विकासकांचे हित जोपासले गेल्याचा मुद्दाही मांडला गेला. कायदेशीर निकष, मार्गदर्शक सूचना यांचे पालन न करता बंद दाराआड हा आराखडा तयार करण्यात आला असे मुद्दे मांडण्यात आले. या बाबी लक्षात घेऊन नाशिक शहर विकास आराखडा रद्द करून नव्याने तो तयार करण्यासाठी लवकरच अधिकारी नेमण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आधीचा आराखडा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती खा. भुजबळ यांनी दिलीे आहे.
मनसेने केलेल्या आरोपांमुळे आराखडय़ाच्या मुद्यावरून राष्ट्रवादी अडचणीत आली होती. वादग्रस्त विकास आराखडा ज्या नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांनी तयार केला, त्यांच्या नियुक्तीसाठी पालकमंत्री छगन भुजबळ व राष्ट्रवादीचे आ. जयंत जाधव यांनी शिफारस केल्याचा आरोप मनसेने केला होता.