सरकारी हमीभाव - १३६५ रुपये क्विंटल; सध्याची खरेदी - ९०० ते १२०० रुपये उंदीर व घुशीमुळे अन्न महामंडळाच्या गोदामातील धान्यात तुट येते. आता आद्र्रता कमी झाल्याने राज्य सरकारच्या गोदामातील मक्याचे वजन हे घटले आहे. त्याची कोटय़वधी रुपयांची वसुली तहसीलदारांपासून ते लिपिकांकडून वसूल करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. परिणामी शासकीय यंत्रणांनी यंदा मका खरेदी करण्याच्या कामात सहभागी होण्यास नकार दिल्याने बाजार समित्यांच्या आवारांमध्ये हमीदरापेक्षा कमी दरात मका विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. नगर, नाशिक, औरंगाबाद, बीड, जालना या जिल्ह्य़ांसह राज्यात मका लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. यंदा पाऊस चांगला झाल्याने मक्याचे उत्पन्नही भरघोस आले. मात्र सध्या बाजारात आधारभूत किमतीपेक्षा कमी म्हणजे ९०० ते १२०० रुपये या दराने मका विकला जात आहे. मक्याचा हमीदर प्रति क्विंटल १३६५ रुपये आहे. नाफेडमार्फत राज्यात सोयाबिन खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. आता सरकार पुरवठा खात्यामार्फत मका खरेदी केंद्र सुरू करणार आहे. पण त्याला तहसीलदारांच्या संघटनेने विरोध दर्शविला असून हे काम पणन मंडळामार्फत केले जावे, अशी मागणी केली आहे. तहसीलदारांचा विरोध? २०१३-१४ या वर्षांत मका खरेदी करण्यात आला होता. दोन वर्षांने त्याची विक्री करण्यात आली. दोन वर्षांने मका विक्रीला बाहेर काढल्याने साहजिकच वजनात घट झाली. एकटय़ा नगर जिल्ह्य़ातील १४ तालुक्यांमध्ये एक लाख, ४६ हजार १५३ क्विंटल मका खरेदी करण्यात आला होता. तहसीलदार संघटनेने मका खरेदीचे काम अन्य यंत्रणांकडे सोपविण्याची मागणी केली आहे. त्या संदर्भात राज्य सरकारला अहवाल पाठविण्यात आला आहे. तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्यानंतर मका खरेदी केला जाईल. - राहुल जगताप जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नगर दोन वर्षांत मक्यातील आद्र्रता ही दोन ते तीन टक्क्याने कमी होऊ शकते. सरकारने आधारभूत किमतीनुसार मका खरेदी करताना किती आद्र्रता कमी होऊन घट येईल याचे निकष व नियम निश्चित केलेले आहेत. त्यामुळे खरेदी करताना १२ आद्र्रता असेल व विक्री करताना ती कमी झाली तर त्या प्रमाणात वजनातील तूट ग्राह्य़ धरली गेली पाहिजे. - प्रा. संजय कुलकर्णी, मका सुधार प्रकल्प कोल्हापूर सध्या व्यापारी ८०० ते ९०० रुपये क्वंटलने मका खरेदी करीत आहेत. निश्चलनीकरणाचा सध्या फटका बसला आहे. तसेच रब्बीच्या तयारीसाठी पशाची गरज आहे. त्यामुळे नाइलाजाने कमी दरात मका विकावा लागत आहे. नंतर व्यापारी हमीदरात मका विकून पसे कमवतील. कोणत्याही यंत्रणेमार्फत मक्याची खरेदी केली जावी व ती लवकर केली जावी. - बाळासाहेब पटारे, विभागप्रमुख, उत्तर महाराष्ट्र शेतकरी संघटना दोन वर्षांने विक्रीच्यावेळी एक लाख, ४१ हजार एवढेच त्याचे वजन झाले. पाच हजार १४३ क्विंटलची तूट आली. यात सरकारचे सुमारे ५२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. या नुकसानीला तहसीलदार, पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. चौकशी करून त्यांच्याकडून या रकमेची वसुली करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या खिशातील पसे भरण्याची वेळ आली आहे. त्यातूनच महसूल खात्यामार्फत मका खरेदीस त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. मक्याचे वजन का घटते? सरकारने १२ आद्र्रता असलेला मका खरेदी केला होता, पण दोन वर्षांत आद्र्रता कमी होऊन तूट आली. विक्रीच्यावेळी केवळ आठ आद्र्रता असावी, असा अंदाज आहे. पण विक्री झाल्यावर वसुलीच्या नोटिसा निघाल्यानंतर आता आद्र्रतेची आठवण आली. त्या वेळी आद्र्रता न तपासल्याने मक्याचे वजन घटूनही तांत्रिक कारणांमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरले जात आहे. साठविलेल्या मक्याची आद्र्रता ही तीन टक्क्यांनी कमी होते, असे मका खरेदी करताना सरकारी नियमांमध्ये गृहीत धरलेले असते.
