अनिकेत साठे / सतीश कामत नियमावलीच्या अंमलबजावणीत गोंधळ, अधिकाऱ्यांमधील सुप्त संघर्ष आणि चाचणीनंतर विलंबाने येणारे अहवाल हे घटक उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणातील करोनाचा प्रादुर्भाव वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. नाशिकमध्ये जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेत फारसा समन्वय नाही. निर्बंध शिथिल करताना सुसूत्रतेचा अभाव, अंमलबजावणीत धरसोडवृत्ती, आरोग्य-महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागातील कलह आदींमुळे करोनावर नियंत्रण मिळवणे जिकिरीचे ठरत आहे. कोकणातही प्रशासन गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. नाशिकमधून अनेक नमुने पुण्यासह इतर प्रयोगशाळांमध्ये पाठवावे लागतात. विलगीकरण केंद्रात अस्वच्छता, वैद्यकीय तपासणीकडे दुर्लक्ष, निकृष्ट दर्जाचे भोजन आदी समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मनुष्यबळ, सोयी सुविधांचा अभाव सर्वत्र जाणवत आहे. शासकीय, महापालिका रुग्णालयात खाटांची कमतरता आहे. उपचारासाठी अधिग्रहीत केलेली खासगी रुग्णालये रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत. त्यांच्यावर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. संकटकाळात अधिकारी वर्गातील सुप्त संघर्ष, हेवेदावे कमी झाले नाहीत. आरोग्य विभाग आणि महापालिका वैद्यकीय विभागातील संघर्षांने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. जळगावमध्ये तर या संघर्षांने मृत्युदर वाढल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. महिन्यापूर्वी सर्व यंत्रणा वेगवेगळे काम करत होत्या. बाधित वृद्धेचा रुग्णालयाच्या शौचालयात पडून मृत्यू होऊनही सहा दिवस सर्वच अनभिज्ञ राहिले, यावरूनच प्रशासनाचा कारभार कसा असेल याची कल्पना करता येईल. जळगावच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:चे काही निर्णय बदलले. हाताबाहेर गेलेल्या स्थितीमुळे त्यांची उचलबांगडी झाली. शासकीय महाविद्यालयाचे वैद्यकीय अधिष्ठाता, दोन डॉक्टरांवर निलंबनाची कारवाई झाली. रुग्णालयांत डॉक्टर वेळेवर येत नाहीत, लहान मुलांना औषधे मिळत नाहीत, सुविधांचा अभाव यांबद्दल तक्रारी असूनही आरोग्य विभागाच्या मते सर्व काही आलबेल आहे. धुळ्यातही रुग्णालयातून रुग्ण पळण्याचे प्रकार घडले. रत्नागिरीतील सार्वजनिक आरोग्य सेवेमध्ये अपुरे मनुष्यबळ आणि साधनांचा तुटवडा, ही जुनी दुखणी कायम आहेत. तरीसुद्धा जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा आणि जिल्हा शासकीय रुग्णालय प्रशासन विविध पर्यायांचा वापर करून करोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण त्याच वेळी रुग्णालयातील वरिष्ठ अधिकारी ‘स्वेच्छेने’ रजेवर जाणे, चाचणीसाठी आवश्यक साहित्याची आधीची देयके चुकती केल्याबाबतचे जाहीर निवेदन आणि वस्तुस्थितीतील फरक, त्यातून पुरेसे साहित्य उपलब्ध असण्याची हमी, टाळेबंदीची मुदतवाढ, नियमावलीबाबतचे धोरण अशा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर काहीसे गोंधळाचे वातावरण आहे. अनेक समस्या.. कोकणात टाळेबंदीमुळे सामान्य माणूस गांजलेला असताना, हेल्मेट किंवा आवश्यक कागदपत्रे नसल्याचे कारण दाखवत पाचशे, हजार रुपयांच्या दंडाच्या पावत्या सर्रास फाडल्या जात आहेत. रायगड जिल्ह्य़ाात सुरवातीला पनवेल आणि उरण तालुक्यापुरता मर्यादित असलेला करोनाचा प्रादुर्भाव संपूर्ण जिल्ह्य़ात वेगाने होण्यास सुरवात झाली आहे. त्यातही शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे. जिल्हा रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, ही एक चिंतेची बाब आहे. अवघ्या दोन, तीन डॉक्टरांवर दीडशे ते दोनशे रुग्णांच्या उपचाराची जबाबदारी आहे. कहर कायम.. उत्तर महाराष्ट्रातील करोना रुग्णांची संख्या १४ हजारांचा टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर असून नाशिक आणि जळगावमध्ये करोनाचा कहर सुरू आहे. या दोन्ही जिल्ह्य़ांसह धुळे, नंदुरबारमध्ये चाचण्यांचे प्रमाण आधीच कमी आहे. ज्यांची चाचणी होते, त्यांच्या अहवालास दोन ते चार दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. तोपर्यंत बाधित होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढते. नाशिक, धुळे येथे प्रयोगशाळांची व्यवस्था आहे. परंतु, रुग्ण वाढल्याने त्यांची क्षमता अपुरी आहे. नाशिकमध्ये ६४२०, जळगावमध्ये ५३०२, धुळ्यात १४५१, नंदुरबारमध्ये २२१ करोना बाधित आहेत. गर्दी थांबवायची कुणी? टाळेबंदीत थांबलेले लग्न सोहळे नव्या जोमात सुरू झाल्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात प्रसार वाढत आहे. गर्दी रोखण्याची जबाबदारी कोणाची, हा वादाचा मुद्दा झाला आहे. दुसऱ्या लाटेची भीती.. प्रारंभी करोनाचे केंद्रबिंदू ठरलेल्या मालेगावमध्ये जिल्हा प्रशासन, महापालिका, पोलीस आणि आरोग्य विभागाच्या प्रयत्नातून स्थिती काहीशी नियंत्रणात आली. नंतर यंत्रणा ढेपाळल्या अन् तिथे दुसरी लाट येण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
