निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता

पालघर : टाळेबंदीत अकुशल कामाच्या शोधात बाहेर पडणाऱ्या आदिवासी मजूर कुटुंबांना रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) मोठय़ा प्रमाणात स्थानिक पातळीवर हाताला काम उपलब्ध होत असल्याने रोजगार हमी योजना जिल्ह्य़ात टाळेबंदीदरम्यान प्रभावी ठरत आहे. काम शोधण्यासाठी स्थलांतर होणारी अनेक कुटुंबे करोनाकाळात टाळेबंदी असल्याने बाहेर पडू शकत नसली तरी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध असलेली कामे त्यांनी मागणी केल्याचे पाहावयास मिळाले.

टाळेबंदीमध्ये मार्चदरम्यान संपूर्ण कामे ठप्प झाली असली तरी रोजगाराच्या शोधात बाहेर पडणाऱ्या जॉब कार्डधारक कुटुंबांनी एप्रिलमध्ये उपलब्ध कामे मागण्यास सुरुवात केली, यामध्ये १ एप्रिलला आठ तालुके मिळून ३२१८ इतकी मजुरांची उपस्थिती होती. ही उपस्थिती दहाव्या आठवडय़ात म्हणजेच २९ मे रोजी साठ हजार ५३ इतकी झाली. या तीन महिन्यांत १३८२ कुटुंबांमधील सहा हजार ९६८ व्यक्तींची नोंदणी करून घेण्यात आली आहे, तर २,१४,२६१ कुटुंबांतील ५ लाख ६७ हजार २४९ मजुरांनी याआधीच जॉब कार्डसाठी नोंदणी केलेली आहे.

टाळेबंदीदरम्यान १ एप्रिल ते मेअखेपर्यंत जिल्ह्य़ात आठ लाख २९ हजार ७२६ इतकी मनुष्यदिन निर्मिती झालेली आहे, तर याच दरम्यान काम केलेल्या मजुरांच्या मजुरीवर १९ कोटी ८ लाख इतका निधी थेट मजुरांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. या मजुरांना मजुरी आठ दिवसांच्या आत प्रदान करण्याचे जिल्ह्य़ाचे प्रमाणही १०० टक्के आहे. गतवर्षी मजुरांनी काम केलेल्या मजुरीवर ६६ कोटी ३६ लाख ७६ हजार इतका निधी दिला गेला असून यापैकी ५१ कोटी १७ लाख ६३ हजार निधी अकुशल मजुरांकरिता वापरण्यात आला आहे.

जिल्ह्य़ात ३१ मे रोजी ४७७ ग्रामपंचायतींपैकी ३१७ मध्ये २०६७ कामे सुरू असून यामध्ये साठ हजारांहून अधिक मजूर आहेत. यामध्ये विक्रमगड तालुका सर्वात पुढे असून विक्रमगड तालुक्यात ३०२ कामांमध्ये २१ हजार ८८६ मजूर उपस्थिती आहे. त्यापाठोपाठ जव्हार तालुक्यात ३७१ कामांमधील १४ हजार ५६२ मजूर, वाडा तालुक्यातील ३०६ कामांमध्ये ९०७० मजूर, मोखाडा तालुक्यात २९६ कामांमधून आठ हजार ८४५ मजूर, डहाणू तालुक्यात २८६ कामांमधून ३०४७, तलासरी तालुक्यात १९२ कामांवर एक हजार ४२४, पालघर तालुक्यात १९७ कामांवर एक हजार २९५, तर वसई तालुक्यात ११७ कामांवर ३२४ मजूर उपस्थिती आहे.

पालघर जिल्हा पुन्हा एकदा राज्यात प्रथम

ग्रामीणबहुल भागात या तीन महिन्यांत ३९ हजार ५४१ कुटुंबांतील ८० हजार पन्नास मजुरांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे उपलब्ध करून दिली आहे व मागणी केल्यानुसार त्यांनी ही कामे केली आहेत. विशेषत: या कुटुंबातील ३६ हजार ७३६ कुटुंबे ही आदिवासी कुटुंबे असून आदिवासी कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात पालघर जिल्हा पुन्हा एकदा राज्यात प्रथम स्थानी आहे. यापाठोपाठ १००% आदिवासी जिल्हे असूनही नंदुरबार जिल्ह्य़ाचा दुसरा, तर अमरावती जिल्हा तिसऱ्या स्थानावर आहे.

जिल्ह्य़ात टाळेबंदीदरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर मनरेगाअंतर्गत उपलब्ध कामांचा मोठा फायदा ग्रामीण भागातील नागरिकांना झाला आहे. त्यामुळे या दरम्यान त्यांच्या हाताला काम मिळून त्यांना उदरनिर्वाहाचे मोठे साधन उपलब्ध झाले. जिल्ह्य़ात आणखीन मोठय़ा प्रमाणात जास्तीत जास्त नागरिकांची नोंदणी करून त्यांच्या हाताला मनरेगाअंतर्गत काम देऊन त्यांचे सबलीकरण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे.

– दीपक चव्हाण,

उपजिल्हाधिकारी, मनरेगा