शेतकरी महिलांचा दिशादर्शक ‘कॉटन टू क्लॉथ’ प्रकल्प

विदर्भात कापसाचे पीक मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. पण शेतकऱ्यांना कापूस हा कच्चा माल म्हणून विकण्याशिवाय पर्याय नाही. शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या सूतगिरण्या किंवा वस्त्रोद्योग नाही. त्यांना पिकविलेला कापूस व्यापाऱ्यांना देण्याशिवाय पर्याय नाही. शेतकऱ्यांच्या या परिस्थितीत बदल घडविण्यासाठी स्थापन झालेला ‘केम’ प्रकल्प यासाठी काम करीत आहे. शेतकऱ्यांना विविध शेतीपूरक उद्योगासाठी कृषी समृध्दी समन्वित कृषी विकास प्रकल्पाद्वारे विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये शेतकरी बचत गटाच्या शेळीपालन, मशरूम शेती अशा योजना आहेत. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्याचा यात हेतू आहे. गत दोन वषार्ंपासून १० गावांतील शेतकरी स्वत:च कापूस गाठी तयार करून विकत आहेत. परंतु यातील नफ्याचे खरे गणित कापड व वस्त्रे तयार करण्यात आहे, हे लक्षात घेऊून ‘कॉटन टू क्लॉथ’ या संकल्पनेवर काम करण्यास केमने सुरुवात केली.

वर्धा शहरानजीकच्या साटोडा येथे विठाई, संस्कृती, महालक्ष्मी, भीमाई या महिला बचत गटाच्या २० महिलांना हातमाग चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे यातील महिला या शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबातील आहेत. महात्मा गांधी व विनोबा भावे यांच्या विधायक कृतीशील कार्यापासून प्रेरणा घेऊन निवेदीता निलंयम ही संस्था काम करते. या संस्थेचे किशोरभाई यांनी या महिलांना हातमाग चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले. केमसाठी हातमाग युनिटही तयार करून दिले. केमने ३० टक्के अनुदानावर ४ हातमाग युनिट या गावात स्थापन केले आहे. एका युनिटची किंमत ३ लाख रुपये असून यासाठी समन्वित शेतकरी उत्पादक कंपनी व ग्लोबल इंटरप्रायजेस यांनी सहकार्य केले आहे. दोन महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर ऑगस्ट महिन्यापासून १६ महिलांनी ५०० मिटर खादी कापड तयार केले. मुख्य म्हणजे समन्वित शेतकरी उत्पादक कंपनी व ग्लोबल इंटरप्रायजेस या कंपनीला तयार कापड तयार केल्यामुळे १५० रुपये प्रति मिटरने खादी कापड विकले जात आहे. यामुळे महिलांना २०० रुपये दरदिवशी मजुरी सोबतच कापड विक्रीतून होणाऱ्या नफ्यातील हिस्साही मिळणार आहे. याच गावात आणखी सात हातमाग कापूस व्यापाऱ्यांना विकण्याऐवजी थेट कापड तयार करून विक्रीचा पर्यायही उपलब्ध झाला आहे.

हमीभावाप्रमाणे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल पाच ते सहा हजार रुपये मिळतात. हा कच्चा माल गरजेपोटी कमी किंमतीतही विकला जातो. त्यामुळे अनेकवेळा नुकसानच पदरी पडते. पण याच कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून खादी कापड तयार केले तर नफा चौपट होतो. म्हणजेच २३ हजार रुपयाचा नफा खर्च वजा करता मिळत आहे. असे केंद्र स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. अधिकाधिक शेतकरी व प्रामुख्याने महिलांनी लाभ घ्यावा, असे प्रयत्न होत आहेत.

–  नीलेश वावरे, कृषी विकास प्रकल्पाचे समन्वयक