प्रशांत देशमुख कोर्टाची पायरी शहाण्या माणसानं चढू नये असं म्हणतात. पण खुद्द कोर्टच तुमच्या दारात आलं तर काय म्हणाल? ते ही खटल्याचा निकाल देण्यासाठी नाही तर मदतीचा हात पुढे करण्यासाठी. हा प्रकार अनुभवलाय वर्ध्यातील शेतमजुरांनी. सार्वजनिक कार्यक्रमापासून अलिप्तता राखणाऱ्या न्यायाधिशांनी करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मजूरांना स्वत: भेट देवून धान्यवाटप करण्याचे दुर्मीळ उदाहरण पुढे आले आहे. जिल्हा न्यायालयाचे मुख्य सत्र न्यायाधिश दिलीप मुरूमकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधिश एन.जी. सातपुते व मुख्य न्याय दंडाधिकारी श्यामकुमार गवई यांनी पुढाकार घेत न्यायाधिशांकडून मदत गोळा केली. वर्धेलगत प्रामुख्याने शेतमजुरांची वसाहत असणाऱ्या वडद या गावी न्यायधिशांचा चमू मदतीसह पोहोचला. आणखी वाचा- Lockdown: तुळजाभवानी मंदिर आणि ‘झेडपी’कडून मजूर, निराधारांना मदतीचा हात गावचे सरपंच सुशील वडतकर यांच्यामार्फत त्यांनी गरजू विधवा, निराधार, एकाकी जीवन जगणारे वृध्द, अपंग व गरजू मजूर अशा ४५ व्यक्तींची निवड केली. लोकन्यायालयाचे कार्यकर्ते अरविंद वानखेडे व उपसरपंच नरेंद्र पाटील यांच्या मदतीने प्रत्येकास गहू, तांदूळ, दाळ, किराणा व दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूचे वाटप झाले. न्यायाधिशांच्या हस्ते मदत मिळाल्याने अनेक मजूर भावविभोर झाले होते. समाजातल पिडीत लोकांना अशा प्रसंगी मदत करणे हे प्रत्येकाचे नैतिक कर्तव्य असल्याची भावना न्यायाधिशांची यावेळी व्यक्त केली. संकटप्रसंगी न्यायाधिशांनी स्वत: मदतीसाठी पुढाकार घेण्याची ही बाब चर्चेत आली आहे.
