जळगाव घरकुल गैरव्यवहारप्रकरणी निकालाची प्रतीक्षा

शहरातील बहुचर्चित घरकुल गैरव्यवहाराचे न्यायालयीन कामकाज जवळपास आटोपले असून, आता केवळ निकालाची प्रतीक्षा आहे. न्यायालयाने आतापर्यंत चार वेळा निकाल पुढे ढकलल्यामुळे सर्व ४८ संशयितांचा जीव टांगणीला लागला आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, घरकुल गैरव्यवहाराच्या निकालावर अनेक राजकीय मंडळींचे भवितव्य अवलंबून आहे.

झोपडपट्टीवासीयांना स्वस्तात पक्की घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेने १९९९ मध्ये हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा भागात सुमारे ११ हजार घरकुल बांधण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यासाठी पालिकेने ऐपत नसताना सुमारे ११० कोटी रुपयांचे कर्जही काढले होते. योजनेचा हेतू चांगला असला तरी ती राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या मंडळींचा हेतू वेगळाच असल्याने पुढे जाऊन पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी घरकुल प्रकल्पाला जणू ग्रहणच लागले. अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने घेतलेले निर्णय, आर्थिक गैरव्यवहारामुळे घरकुल योजना चांगलीच वादात सापडली. घरकुल बांधण्यासाठी निवडलेली जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. तसेच त्यासाठी बिगरशेती परवानगी घेतलेली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील बांधकाम व्यावसायिकाला हे काम दिले होते. त्याकरिता कंत्राटदाराला नियमबाह्य़ पद्धतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आगाऊ  दिले गेले. कंत्राटदारास इतरही बऱ्याच सवलती देण्यात आल्या होत्या. निविदेनुसार काम पूर्ण करण्याची मुदत कंत्राटदाराने पाळली नाही. त्यानंतरही तत्कालीन सत्ताधारी गटाने कोणतीच कारवाई केली नाही. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ  रक्कम वापरण्याची मुभा दिली, असे आक्षेप नोंदविले गेले.

दरम्यानच्या काळात पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. घरकुल योजनेतील गंभीर बाब लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी फेब्रुवारी २००६ मध्ये शहर पोलीस ठाण्यात घरकुल योजनेत तब्बल २९ कोटी ५९ लाख, नऊ  हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार दिली. त्यानुसार दाखल गुन्ह्य़ात प्रारंभी संशयित म्हणून महाराष्ट्राचे तत्कालीन मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खान्देश बिल्डरचे कंत्राटदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, तत्कालीन मुख्याधिकारी, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधि सल्लागार तसेच अधिकारी अशा सुमारे ९० जणांचा समावेश करण्यात आला. आश्चर्य म्हणजे गुन्हा दाखल होऊन तसेच संशयितांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळूनही एप्रिल २००८ पर्यंत घरकुल गैरव्यवहारातील कोणत्याच संशयिताला अटक झाली नव्हती. सुमारे सहा वर्षे तपास रेंगाळल्यानंतर हा विषय तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी उचलून धरला. तेव्हा कुठे या प्रकरणातील काही प्रमुख संशयितांच्या अटकेची कारवाई झाली. मे २०१३ मध्ये तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर आणि तत्कालीन आमदार सुरेश जैन यांच्यासह ४८ जणांवर दोषारोपपत्र निश्चित करण्यात आले. कट कारस्थान करणे, महापालिकेची फसवणूक करणे, विश्वासभंग करणे यासारखे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले. सुरेश जैन यांना घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी ११ मार्च २०१२ रोजी अटक झाली. जैन यांनी जामीन मिळविण्यासाठी पाच अर्ज केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे सर्व अर्ज फेटाळले. साडेचार वर्षांनंतर अखेर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऑगस्ट २०१६ मध्ये जामीन मंजूर झाला. तत्कालीन मंत्री गुलाबराव देवकर यांनाही मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन काहीकाळ तुरुंगवास भोगावा लागला. यथावकाश सर्व संशयित जामिनावर सुटल्यानंतर कौटुंबिक, सामाजिक आणि राजकीय जीवनात रुळले असले तरी त्यांच्यावर घरकुल घोटाळाप्रकरणी प्रलंबित कारवाईची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे.

अपूर्ण घरकुले वाऱ्यावर

तत्कालीन नगरपालिकेने शहरात घरकुल योजना सुरू केली होती. त्यातील बांधलेल्या घरकुलांचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अर्धवट बांधलेली घरकुले तशीच पडून आहेत. या मालमत्तांच्या सुरक्षेकडे प्रशासनाने लक्ष न दिल्याने बांधकामाच्या विटा, दरवाजांसह अन्य साहित्याची चोरी झाली आहे.