सातारा : शासनाने जाहीर केलेल्या गायीच्या दुधाच्या अनुदानाचे साताऱ्यातील शेतकऱ्यांना ५७ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे.  ही अनुदानाची रक्कम १ जानेवारी ते ३० सप्टेंबर या कालावधीतील आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना एक ऑक्टोबर २०२४पासून दूध अनुदानात वाढ झालेल्या दोन रुपयांचे वाढीव एक कोटी रुपयेही मिळणार आहेत.

पशुखाद्याचे दर वाढल्याने पशुधन सांभाळणे शेतकऱ्यांसाठी अवघड बनले आहे. त्यामुळे गायीच्या दुधाला कमीत कमी ४० रुपये दर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राज्य शासनाने गायीच्या दुधाला पाच रुपये शासकीय अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ या एका महिन्याच्या कालावधीसाठी दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर हा कालावधी १० मार्चपर्यंत वाढवण्यात आला होता, तसेच संघाने ३.५ फॅट दुधाला ३० रुपये दर देण्याचे बंधनकारक असल्याची जाहीर केले होते. पहिल्या टप्प्यामध्ये दहा लाख आठ हजार २३७ शेतकऱ्यांना १५ कोटी ९७ लाख ५४५ रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यानंतर हे अनुदान थांबले होते. जुलै महिन्यापासून पुन्हा दूध अनुदान सुरू झाले. विधानसभा  निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने अनुदान स्थगित करण्यात आले होते.  आचारसंहिता संपल्यानंतर या अनुदानापासून वंचित राहिलेले शेतकरी अनुदान   मिळण्याच्या प्रतीक्षेत होते.

हेही वाचा >>>लाच मिळविण्याच्या प्रयत्नात सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश चौकशीसाठी ताब्यात

राज्यातील सहकारी दूध संघ आणि खासगी दूध प्रकल्पांतर्गत संकलित होणाऱ्या गायीच्या दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये इतके अनुदान देण्यात येत आहे. त्यामध्ये एक ऑक्टोबरपासून दोन रुपये वाढ करून प्रतिलिटर सात रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याचा फायदा दोन लाख ८७ हजार २३९ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. एकूण ४२ कोटी ४० लाख ९९ हजार ८९० रुपये अनुदान सातारा जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यांपैकी ३८ कोटी ४३ लाख ९८ हजार ९९० रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. अद्यापही चार कोटी रुपयांची प्रतीक्षा आहे. सात रुपये दरातील पाच रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे त्यापुढील दोन रुपये दूध दरवाढीचाही फायदा मिळणार आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

शासनाने पूर्वी केलेल्या दूध उत्पादनाच्या रकमेत आणखी वाढ केली असल्याने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया थांबली होती. आता ती सुरू होईल. त्यामुळे आणखी जास्त अनुदान जिल्ह्याला मिळणार आहे. -अतुल रासकर, दूध संकलन पर्यवेक्षक, सातारा