शेतकऱ्यांसमोर कर्जासाठी तांत्रिक अडचणी औरंगाबादपासून १७ किलोमीटरवरील आडगाव हे पाच हजार लोकसंख्येचे गाव. शेती हाच येथील शेतकऱ्यांचा मुख्य व्यवसाय. गावचे अशोक सूर्यभान हाके यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेंतर्गत ३ लाखांपैकी दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ झाले. उर्वरित दीड लाखांची रक्कम हाके यांनी चार महिन्यांपूर्वीच भरली आणि पेरणीच्या तोंडावर कर्ज मिळणार म्हणून निश्चिंत झाले. पण घडले वेगळेच. पेरणीच्या तोंडावरच त्यांना बँकेने कर्ज नाकारले. बेबाकीचे प्रमाणपत्रही दिले नाही. अखेर हाकेंसारख्या गावातील अध्र्यावर शेतकऱ्यांना पेरणीसाठीच्या पैशांसाठी सावकाराच्या दारात उभे राहावे लागले. सावकाराचे व्याज महिना तीन टक्के. त्याचे वार्षिक व्याज पाहिले की शेतकरी हबकून जातो. पावसाचा लहरीपणा आणि व्याजाचे ओझे वाहात कसे जगायचे, या विवंचनेत शेतकरी आहेत. ही परिस्थिती एकटय़ा आडगावातील नाही तर मराठवाडय़ातील प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांची आहे. कर्जमाफीतही वेगवेगळे न्याय लावल्याचेही उदाहरणे आडगावात सापडतात. श्रीकांत देवीदास हाके यांनी सव्वादोन लाख रुपये पीककर्ज काढले होते. हाके हे नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांपैकी. अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर योजनेअंतर्गत २५ टक्के ते जास्तीत जास्त २५ हजार रुपये माफी मिळते. मात्र हाके यांच्या खात्यावर सहा हजार ९०० रुपयेच जमा झाले. अशोक रामचंद्र लोखंडे यांचे पीककर्ज १ लाख ८० हजार रुपये. त्यांनाही प्रोत्साहन योजनेंतर्गत २५ हजार रुपये माफ झाले. मात्र बँकेने त्यांचे २५ हजार रुपये कर्ज खात्यात वळती करून घेतले. तर ओम भाऊसाहेब लोखंडे यांचा अनुभव अगदीच वेगळा. त्यांनाही लोखंडेंप्रमाणे २५ हजार माफ झाले. पण ते त्यांच्या बचत खात्यावर जमा झाले. ते त्यांना पेरणीच्या तोंडावर कामी आले. पण लोखंडे यांना त्यांची रक्कम कर्ज खात्यात वळती कशी झाली त्याचे कोडे काही सुटेना. बँकेतही जाऊन विचारले, तर अधिकारी तांत्रिक कारणे समोर ठेवतात, असे लोखंडे यांचे म्हणणे. आडगावातील ८० टक्क्यांवर शेतकऱ्यांना या वर्षी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीककर्ज नाकारले. पेरणी तर करावीच लागेल. शेती मोकळी ठेवून कसे चालेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे खासगी सावकाराच्या दारात उभे राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. सावकाराकडून महिना तीन टक्के व्याजाने कर्ज काढले. शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सुरुवात १५ हजारांपासून ते ४० हजारांपर्यंत आहे. १५ हजारांवर महिना तीन टक्के व्याज पकडले तर त्याची वर्षांची रक्कम जाते पाच हजार ४०० रुपये. तर ४० हजारावर वर्षांचे व्याज जाते १४ हजार ४०० रुपये. म्हणजे ४० हजारांच्या परतफेडीची एकूण रक्कम ५४ हजार ४०० रुपये होत असेल तर शेतकरी कसा कर्जातून बाहेर निघेल, असा गणेश हाके यांचा प्रश्न. थकबाकीचा प्रश्न आडगाव विविध कार्यकारी सोसायटीच्या माध्यमातून सेन्ट्रस बँकेकडून स्थानिक शेतकरी कर्ज घेतात. बँकेनेच हे गाव दत्तक घेतलेले. पण यावर्षी बँकेकडून एकाही शेतकऱ्याला कर्ज नाही. कारण बँकेचे कर्ज अधिकारी दीपक शास्त्री सांगतात की, आडगावसह निपाणी व सातारा या तीन गावांकडे बँकेचे पाच कोटी थकीत आहेत. कर्जमाफी योजनेत आडगावचे दहा शेतकरी पात्र ठरले. त्यातील सात जणांनी रक्कम भरली. पण त्यांच्या सोसायटीकडे थकीत कर्ज असल्यामुळे बेबाकी प्रमाणपत्रही त्यांना देता येत नाही. गावच्या शेतकऱ्यांसाठी बँकेकडे शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतून ७० टक्केरक्कम माफ झाली. ३० टक्के वाटा बँकेचा होता. सरकारकडून आता आम्हाला शंभर टक्केकर्जमाफीतील रक्कम देण्याचे सांगण्यात आल्याने आता नव्याने सुधारणा करून यादी पाठवली आहे.
