अतिरिक्त पाणी गोदावरी कालव्यांना न सोडता ते जायकवाडीसाठी सोडल्याने लाभक्षेत्रात संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. ही कार्यवाही करताना राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला असून या प्रकरणी राहात्याचे नगराध्यक्ष कैलास सदाफळ यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.
गोदावरी खोरे महामंडळ, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, मुख्यमंत्री व पाटबंधारे मंत्री यांना वारंवार विनंती करूनही जुलैपासून जायकवाडी धरणात पाणी सोडले जात आहे. कालव्याकडे सातत्याने दुर्लक्षच झाले. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकरी व नागरिकांच्या वतीने  सदाफळ, सुनील भाऊसाहेब सदाफळ व जालींदर तुरकणे यांनी ४ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
मराठवाडा विकास परिषदेने गोदावरी खोऱ्यातील मुळा, भंडारदरा, दारणा व गंगापूर या धरणांचे पाणी मिळविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात अनेक शेतकरी नागरिक, नगरपालिका यांनी हस्तक्षेप करून आमच्या हक्काचे पाणी सोडू नये, म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तथापी न्यायालयाने समन्यायी पाणीवाटप कायद्याच्या आधारे जायकवाडी धरणात तातडीने पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगर व नाशिक जिल्ह्य़ामंधील धरणांमधून ११ टीएमसी पाणी सोडले, त्यापैकी अवघे दोन ते अडीच टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात गेले. नऊ टीएमसी पाणी वाया गेले. त्यामुळे राहाता तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ऐन उन्हाळ्यात पाण्यापासून वंचित रहावे लागले.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात काही संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करून जायकवाडी धरणासाठी नदीत पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीजायकवाडी धरणात पुरेसे पाणी असल्याचे सांगितले. तरीही चालू पावसाळ्यात दारणा धरण भरण्यापूर्वीच पाटबंधारे अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार गोदावरी नदीत ओव्हरफ्लोचे अंदाजे २५ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ मेच्या आदेशाचे त्यामुळे उल्लंघन झाले असून त्याच्या विरोधातच सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सदाफळ यांनी सांगितले.