सावंतवाडी : महाराष्ट्र शासनाने १६ मे २०२३ रोजी काजू बोर्डाची स्थापना केली असून, या बोर्डाच्या संचालक मंडळात अनुभवी व तज्ञ काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी जोरदार मागणी सिंधुदुर्ग फळबागायतदार-शेतकरी संघाने केली आहे. या संदर्भात, संघाचे अध्यक्ष श्री. विलास सावंत यांनी पणन मंत्री श्री. जयकुमार रावल यांना निवेदन दिले आहे.
गेली अनेक वर्षे काजू उत्पादक शेतकरी काजू बोर्डाची मागणी करत होते आणि शासनाने ही मागणी मान्य करून बोर्डाची स्थापना केली, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या बोर्डाचे मुख्य कार्यालय वेंगुर्ला (सिंधुदुर्ग) येथे असून, कॉर्पोरेट कार्यालय नवी मुंबईत सुरू करण्यास संघाने मान्यता दिली आहे.
सध्याच्या रचनेनुसार, काजू बोर्डात एकूण २० संचालक आहेत. त्यापैकी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर या प्रमुख काजू उत्पादक जिल्ह्यांना प्रत्येकी फक्त एकच शेतकरी संचालक नेमला जाणार आहे, यावर संघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संघाच्या मते, काजू पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण पाहता संचालक मंडळात त्यांचे प्रतिनिधित्व किमान एक तृतीयांश असणे आवश्यक होते. इतर घटकांना प्रतिनिधित्व देण्याबद्दल कोणताही आक्षेप नसला तरी, शेतकऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
अनुभवी शेतकऱ्यांची नेमणूक व्हावी:
संघाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अनेक वर्षांपासून संघ काजू उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे. गोव्याप्रमाणे काजू बियांना प्रति किलो २०० रुपये भाव मिळावा यासाठी केलेल्या आंदोलनांमुळेच गेल्या वर्षी सिंधुदुर्गसह कोल्हापूर, रत्नागिरी, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळाले. त्यामुळे, बोर्डावर नेमणूक करताना सिंधुदुर्ग फळबागायतदार-शेतकरी संघातूनच अनुभवी आणि पात्र शेतकरी प्रतिनिधीची निवड करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
’खोगीरभरती’चा धोका:
संघटनेने या निवेदनात एक गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ज्यांचा काजू व्यवसायाशी काहीही संबंध नाही, अशा व्यक्तींची संचालक म्हणून ‘खोगीरभरती’ केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. केवळ राजकीय कार्यकर्त्यांची किंवा नातेवाईकांची सोय लावणे हा जर उद्देश असेल, तर त्यामुळे काजू बोर्ड स्थापन करण्याच्या मूळ उद्दिष्टाला हरताळ फासला जाईल. अशा प्रकारच्या नेमणुकांचा शेतकरी संघटनांकडून तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
ओरोस येथे झालेल्या एका बैठकीत पणन मंत्री श्री. जयकुमार रावल यांनी काजू उत्पादकांच्या समस्यांचा अभ्यास केला आहे. काजू उत्पादकांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आपल्या अडचणी आणि त्यावरचे उपाय मंत्र्यांसमोर मांडले होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढले असून, भारतात काजूचे उत्पादन वाढवून कारखानदारांना आवश्यक उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची हमीही त्यांनी दिली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, काजू बोर्डात योग्य व तज्ञ शेतकऱ्यांची नेमणूक करून शेतकरी संचालकांची संख्या निदान निम्मी असावी, अशी आग्रही मागणी श्री. विलास सावंत यांनी केली आहे.
