रेश्मा शिवडेकर, लोकसत्ता मुंबई : टाळेबंदीकाळात शहरातील अर्थचक्र ठप्प झाल्याने ग्रामीण भागांत मोठय़ा संख्येने झालेल्या स्थलांतराचा परिणाम गेल्या दोन वर्षांत ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’तील (मनरेगा) कामांची मागणी वाढण्यात झाला. मात्र, दुसरी लाट ओसरून शहरातील अर्थकारण रुळावर येऊ लागले तरीही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांतील ‘मनरेगा’च्या कामांना असलेली मागणी कायम आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून मार्च, २०२० मध्ये केंद्र सरकारने देशभर टाळेबंदी लागू केली. या काळात शहरातील रोजगार ठप्प झाल्याने श्रमिक वर्ग अक्षरश: लोंढय़ालोंढय़ाने मिळेल त्या वाहतुकीच्या साधनांचा आधार घेत ग्रामीण भागाकडे स्थलांतरित झाला. रोजी-रोटीची सोय करण्याकरिता या वर्गाला केंद्र सरकारच्या (पान २ वर) (पान १ वरून) सुमारे ९० टक्के निधीवर चालणाऱ्या ‘मनरेगा’ हा योजनेचा मोठा आधार मिळाला. एप्रिल, २०२० पर्यंत टाळेबंदी अगदीच कठोर होती. मात्र, मे, २०२० मध्ये ‘मनरेगा’वर अवलंबून असलेल्या श्रमिकांची संख्या झपाटय़ाने वाढली. परिणामी ‘मनरेगा’अंतर्गत भरण्यात आलेल्या कामाच्या दिवसांची संख्या १ कोटी २० लाखांवर (२०१९ मध्ये एक कोटी) गेली. जूनमध्ये झालेल्या निर्बंध शिथिलीकरणानंतर ती तुलनेत कमी म्हणजे ८४ लाखांवर आली. मात्र, जुलैपासून पुढचे १० महिने ती पुन्हा वाढलेली दिसून येते. याला अपवाद के वळ नोव्हेंबर, २०२० आणि जानेवारी, २०२१ या महिन्यांचा. २०२१ मध्ये लागलेल्या दुसऱ्या टाळेबंदीच्या काळातही हाच कल कायम राहिला. फेब्रुवारी ते एप्रिल, २०२१ या काळात पुन्हा ‘मनरेगा’च्या कामांना मागणी वाढली. दुसरी लाट ओसरू लागल्यानंतरही ही मागणी कायम आहे, हे विशेष. करोनापूर्व काळात म्हणजे २०१९च्या ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर या महिन्यांत अनुक्रमे २८.७२ लाख, २८.६९ लाख आणि २८.६३ लाख कामाचे दिवस भरले गेले; पण दुसरी लाट ओसरू लागल्यानंतर म्हणजे २०२१च्या ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यांत ही मागणी आधीच्या तुलनेत अधिक म्हणजे अनुक्रमे ३५.७९ लाख, ३३.७६ लाख, ३४.६२ लाख इतकी वाढलेली दिसून येते. कामात आणखी भर पावसानंतर ‘मनरेगा’च्या कामांना आणखी जोर येतो. त्यामुळे राज्यात यंदाच्या आर्थिक वर्षांत गेल्या सात महिन्यांत भरल्या गेलेल्या ३.६८ कोटी दिवसांत मोठी भर पडेल, अशी माहिती मंत्रालयातील ‘रोहयो’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ‘शहरात मिळणाऱ्या कामाबद्दल शाश्वती न राहिल्याने श्रमिकांचा ओढा ग्रामीण भागाकडे अधिक आहे. परिणामी दुसरी लाट ओसरली तरी मनरेगाच्या कामांना मागणी आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. ‘मनरेगा’विषयी थोडेसे.. महाराष्ट्रात १९७२ साली सुरू झालेली ‘रोहयो’ केंद्रीय स्तरावर ‘मनरेगा’ म्हणून स्वीकारली गेली. केंद्र सरकार या योजनेला साधारणपणे ९० टक्के इतका निधी देते. यात महिलांच्या रोजगाराचे प्रमाण साधारणपणे ४२ टक्के इतके आहे. यात मुंबई शहर-उपनगर वगळता ३४ जिल्ह्यांमधील सुमारे २६० प्रकारची कामे कुशल-अकुशल कामगारांकडून केली जातात. ग्रामीण भागांत पुरेसा रोजगार पुरविणे, म्हणजेच काम मागणाऱ्या प्रत्येकाला ते उपलब्ध करून देणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. यात कृषी, कृषीसंलग्न (माती बंधारे, शेततळे, चर), वृक्ष लागवड, वैयक्तिक लाभाची, रस्त्यांची कामे केली जातात. गेल्या वर्षी (२०२०-२१) केंद्राकडून महाराष्ट्राला या योजनेअंतर्गत १६४० कोटी इतका निधी दिला गेला होता. प्रतिदिन २४८ रुपये वेतन या योजनेअंतर्गत दिले जाते. मनरेगाअंतर्गत काम करणाऱ्यांमध्ये महिला आणि वयाची ५५ वर्षे पूर्ण केलेल्यांचा भरणा अधिक आहे. किमान वेतन कमी असल्याने ही कामे करण्याकडे तरुणांचा ओढा नसतो. त्यामुळे या कामांमध्ये जर वाढ होत असेल तर ती चिंतेची बाब आहे. - सुभाष लोमटे, उपाध्यक्ष, शेतकरी शेतमजूर पंचायत ‘मनरेगा’अंतर्गत महाराष्ट्रात झालेली गेल्या तीन वर्षांतील कामे (भरलेल्या कामाच्या दिवसांची संख्या) २०२१-२२ ३.६८ कोटी (एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यान) २०२०-२१ ६.७९ कोटी २०१९-२० ६.२९ कोटी
